कैसा भारत महान-- इण्टरनेशनल फकीर

लोगों से उदारतापूर्वक दान देने की अपील करता संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरराष्ट्रीय बाल शिक्षा फण्ड (यूनिसेफ) का एक विज्ञापन कहता है कि भारत का हर दसवाँ बच्चा 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाता है। 1,000 रुपये का चन्दा देकर एक बच्चे का पूरी तरह टीकाकरण और 5,000 रुपये के चन्दे से 100 बच्चों को जानलेवा कुपोषण से बचाया जा सकता है। क्या देश इतना कंगाल हो गया कि इन 25 लाख मासूमों की जान बचाने के लिए हमें विदेशी संस्थाओं की दान-दया पर निर्भर होना पड़े?

मात्र 37.5 करोड़ रुपये के लिए ‘इण्टरनेशनल फकीर’ अपनी झोली फैलाये घूम रहे हैं जबकि सरकारी बैंकों ने पिछले 3 वर्षों के दौरान पूँजीपतियों पर बकाया 77 हजार करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिये। क्या सरकार के पास भीख माँगने से बेहतर कोई उपाय नहीं?

कैसा भारत महान-- यह कैसा विकास

‘एच.ए.क्यू. सेण्टर फॉर चाइल्ड राइट्स’ की हाल ही में जारी रिपोर्ट ‘‘स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन इण्डिया इंकार्पोरेशन’’ के मुताबिक भारत में विकास दर ऊँची है और शेयर बाजार छलाँग लगा रहा है जबकि बच्चे भूख और कुपोषण से मर रहे हैं।

दुनिया का हर तीसरा कुपोषित बच्चा भारत में है। हर साल 25 लाख बच्चे पाँच वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। देश में पैदा होने वाले 100 में से 87 बच्चों के 5 साल की उम्र तक मरने की सम्भावना रहती है।

दुनिया में सबसे अधिक यौन शोषण के शिकार बच्चे भारत में ही हैं जहाँ हर 10 में से एक बच्चा हर समय यौन उत्पीड़न झेल रहा होता है। रिपोर्ट में लगाये गये अनुमान के मुताबिक हमारे देश में मजदूरी, शादी, मनोरंजन और वेश्यावृत्ति के लिए हर साल 6 से 7 लाख बच्चों की खरीद-बिक्री होती है।

(द हिन्दू, 26 जनवरी 2005)

कैसा भारत महान-- हाशिये पर पड़े लोग

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2005 में किसानों की वर्तमान स्थिति के बारे में चौंकाने वाले तथ्य दिये गये हैं। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किसान परिवारों का औसत मासिक खर्च वर्ष 2003 में केवल 503 रुपये था जो गरीबी रेखा के सरकारी पैमाने से मात्र 75 रुपये अधिक है। यह छोटी सी राशि भी सबसे खुशहाल और सबसे पिछड़े इलाकों तथा सबसे धनी और सबसे गरीब किसान परिवारों का औसत है जो गरीबी अमीरी के बीच की विराट खाई को छुपाता है। इसमें केरल (901 रुपये) और पंजाब (828 रुपये) जैसे अपेक्षतया समृद्ध इलाके तथा गरीबी की सीमा रेखा (428 रुपये) से भी कम औसत खर्च वाले बिहार (404 रुपये) और उड़ीसा (342 रुपये) जैसे उपेक्षित इलाके, सभी एक साथ शामिल किये गये हैं। मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा के 20% से भी अधिक लोग 225 रुपये प्रतिमाह पर गुजारा करते हैं जो गरीबी के सरकारी पैमाने से लगभग आधा है। 7 रुपये प्रतिदिन पर लोग कैसे परिवार चला रहे हैं, जरा सोचिये!

कैसा भारत महान-- सूखाग्रस्त विदर्भ- स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ

बजर गाँव, जिला-नागपुर देहात (महाराष्ट्र)।

एक तरफ 48 एकड़ में फैला वाटरपार्क (जलक्रीड़ा केन्द्र), पानी में 18 तरह के फिसलने वाले खेल, बर्फ में स्केटिंग, स्लाइडिंग, हर रोज डिस्को, भारत का पहला बपर्फानी गुम्बद जिसमें बर्फ की चट्टान को सख्त रखने और उसका तापमान शून्य से 13 डिग्री नीचे बनाये रखने पर हर रोज 4,000 रुपये की बिजली खर्च होती है।

दूसरी ओर 3,000 की आबादी वाले इस गाँव में केवल एक ही सरकारी नलकूप है। गाँव में 4-5 दिन या कभी-कभी 10 दिन में एक बार पानी आता है।

पिछले 10 वर्षों से विदर्भ में एक भी पेयजल या सिंचाई परियोजना पूरी नहीं हुई है। लेकिन वहाँ वाटर पार्क, तालाब और बाग-बगीचे, योगध्यान-मनोरंजन केन्द्र की कोई कमी नहीं है। यह गाँव उसी विदर्भ में है जहाँ से पानी के अभाव में फसल चौपट होने और आये दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रही हैं।

कैसा भारत महान-- भारत बदबूदार

भारत में 13 लाख लोग दूसरों का पाखाना अपने सर पर उठाकर पफेंकते हैं। हिन्दू जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पर आने वाली दलित जातियों के ऊपर ब्राह्मणवादियों ने प्राचीनकाल में यह घृणित कार्य थोपा था। आजादी के 58 साल बाद भी इस पेशे में लगे लोगों की नारकीय जिन्दगी इस लोकतन्त्र के चेहरे पर बदबूदार धब्बा है। 1993 में सिर पर मैला ढुलाई के काम में किसी व्यक्ति को लगाने या उठाऊ पाखाना बनवाने के खिलाफ कानून बन जाने के बाद भी हमारा समाज इस अमानुषिक और नीचतापूर्ण पेशे से लोगों को मुक्त नहीं कर पाया। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इस कानून के निकम्मेपन की ओर दिलाते हुए यह बताया गया था कि 1992 में 5.88 लाख लोग इस काम में लगाये गये थे जो 10 सालों में बढ़कर 7.87 लाख हो गये। यही वह दौर है जब इटली से टाइल्स मँगवाकर हमारे शासक अपने बाथरूमों की भव्यता में चार चाँद लगा रहे थे। अपने लिए स्वर्ग के निर्माण में वे इतने लिप्त थे कि नरक में धकेली जा रही जनता की उन्हें रत्तीभर परवाह नहीं थी।

आन्ध्र प्रदेश में मैला ढोने के काम में लगे दलित समुदाय के बीच सक्रिय संगठन सफाई कर्मचारी आन्दोलन के अनुसार आज देश भर में 13 लाख लोग इस पेशे में लगे हुए हैं। न केवल घरों में बल्कि नगरपालिकाओं, सेना और रेलवे में भी दलितों को इस गुलामी से भी बदतर काम में लगाया गया है। हमारे देश में यदि कानून की कीमत कागज के टुकड़े से अधिक होती तो आज लाखों लोग जेल के सींखचों के पीछे होते। लेकिन आम नागरिक ही नहीं सरकारी महकमों के आला अफसर भी इस अपराध में लिप्त हैं।

अपने अतीत का गुणगान करने वालों, टी.वी. कैमरा की आँख से 21वीं सदी की सुनहरी छवि देखने वालों और इसे महाशक्ति बनाने का दम्भ पालने वालों को अपनी नाक के नीचे इस घिनौने वंशागत पेशे की लगातार फैलती सड़ान्ध महसूस नहीं होती?