सातवाँ वेतन आयोग किसके लिए?

वित्तमंत्री ने केन्द्रीय उच्च–अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है। 2016 के जनवरी माह में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनेवाली हैं। उन्होंने शुद्ध वेतन का 15 प्रतिशत वेतन बढ़ाने पर जोर दिया है जिससे न्यूनतम प्रतिमाह वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 2,50,000 रुपये तक हो जायेगा, इससे केन्द्र सरकार की जेब से 1,00,000 करोड़ रुपये निकलेंगे। छठे वेतन आयोग की सिफारिश 2006 में लागू हुई थी।

पिछली कांग्रेस सरकार ने गरीबों का मजाक उड़ाते हुए गरीबी रेखा का पैमाना घोषित किया था जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्रमश: 32 रुपये और 28 रुपये  प्रतिदिन कमानेवाले को गरीबी रेखा से ऊपर माना था जिसपर मौजूदा भाजपा सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। उनका मतलब था कि महीनें का वेतन 32 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन का 960 रुपये बैठता है, इतने वेतन में कोई भी व्यक्ति अच्छा खाना, कपड़ा, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सर छुपाने के लिए छत भी पा सकता है। बाकि जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। क्या वास्तव में ऐसा सम्भव है? कॉलेजों की बढ़ती फीस, जमीनों के बढ़ते दाम, आसमान छूती महँगाई और बढ़ती बेरोजगारी के चलते ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। जिन लोगों की आमदनी 960 रुपये प्रति माह के आस–पास है, उनको मिलने वाली सभी सरकारी सहायता खत्म की जा रही है जबकि सरकारी अफसरोंें का वेतन बढ़ाया जा रहा है जिनका वेतन पहले ही 960 रुपये प्रतिमाह से कई गुना ज्यादा है।

बढ़ती महँगाई को देखते हुए छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना बेहद जरूरी है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को क्यों बढ़ाया जा रहा है जबकि उनका वेतन अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर है। बड़े–बड़े अर्थशास्त्री सातवें वेतन आयोग के पक्ष में तर्क दे रहे हैं कि इससे उपभोग बढ़ेगा, बाजार की रफ्तार में उभार आयेगा। सातवें वेतन आयोग से मुख्य रूप से फायदा उनका होगा जिनके पास पहले ही अतिरिक्त बचत है। वे लोग कार, जमीन, फ्लैट, आदि खरीदने के लिए कम्पनियों के पास जायेंगे और जब कम्पनियाँ इन्हें अपने माल बेचेंगी, तो वाहन, उपभोक्ता सामान और रियल इस्टेट कम्पनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसा ही छठे वेतन आयोग के बाद भी हुआ था। वर्ष 2008 में मारुति कार की बिक्री वृद्धि दर 4 फीसदी थी और वर्ष 2011 में 14 फीसदी हो गयी थी। अर्थशास्त्रियों के ऐसे तर्क उच्च वर्ग के पक्ष में किया गया प्रचार हैं। क्या किसानों की फसलों का समय से भुगतान करने, बेरोजगारी से परेशान नौजवानों को रोजगार देने और मजदूरों की आमदनी बढ़ाने से लोगों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी? क्या इससे अधिक माँग पैदा नहीं होगी और बाजार का ठहराव नहीं टूटेगा?

सवाल क्रयशक्ति बढ़ाने का है ही नहीं। असली सवाल पक्षधरता का है। सरकारी मशीनरी में शामिल उच्च अधिकारी सत्ता के हाथ–पैर हैं। सरकार उन्हें और मजबूती से अपने पक्ष में करने के लिए उनके वेतन में वृद्धि कर रही है। इस तरह जो लोग पहले से चाँदी के चम्मच से खा रहे थे, अब सोने और हीरे की प्लेटों में खायेंगे। सरकार सातवें वेतन आयोग के लिए आम सहमति बनाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि कर रही है। लेकिन अधिकारियों की तुलना में यह वृद्धि बहुत मामूली है। इसके अलावा सरकारी परियोजनाओं में ज्यादातर कर्मचारी ठेके पर रखे जाते हैं। जिनके लिए सातवें  वेतन आयोग का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ ट्रेड यूनियनों ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया है। यूनियनों का कहना है कि प्रस्तावित वेतनवृद्धि पिछले कई दशक में सबसे कम है और यह महँगाई को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। मजदूरों के काम के घण्टों को बढ़ाया जा रहा है और उन्हें सिर्फ जिन्दा रहने भर के लिए न्यूनतम वेतन दिया जाता है। मजदूर अपनी जरूरतों के लिए माँग न कर सकें इसके लिए यूनियन बनाने में बाधा डालने के लिए काले कानूनों को  पारित किया जा चुका है। 100 मजदूरों को कोई भी कम्पनी एक साथ बिना किसी नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा सकती है। पहले से ही श्रम सुधारों के जरिये मजदूरों के अधिकारों में कटौती की जा चुकी है। सातवाँ वेतन आयोग किन लोगों को मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है? यह समझना मुश्किल नहीं है।   

अगर बड़े–बड़े अधिकारियों के वेतन न बढ़ाकर उनकी जगह कुछ नयी भर्तियाँ निकाली जाती तो बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवानों में से कुछ को जीवन चलाने के लिए नौकरी मिल जाती और वे भी आत्मसम्मान की जिन्दगी जी सकते थे। स्कूल और कॉलेज की फीसें कम कर दी जाती तो गरीब छात्र भी शिक्षा ले सकते थे। कुछ सरकारी अस्पतालों को खुलवा दिया जाता तो इलाज करवाने में असमर्थ लोग अपना इलाज करा सकते थे।

–ललित कुमार

निजी और सार्वजनिक कम्पनियों का नापाक गठबन्धन

बेरोजगारी का दंश झेल रहे एक नौजवान को एक एलईडी बल्ब मार्केटिंग कम्पनी ने साक्षात्कार के बाद नौकरी पर रख लिया। उसके काम का इलाका रामपुर, हिमाचल प्रदेश था। वेतन कम था लेकिन उसने सोचा कि बेरोजगार रहने से कुछ काम करना बेहतर है। उसे नौकरी का अनुभव और हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों में घूमने का मौका मिलेगा। काम के दौरान उसे आश्चर्यचकित कर देनेवाली एक घटना का सामना करना पड़ा। वेबसाईट खोलकर जब उसने रामपुर इलाके में अपने कामों का ब्योरा दर्ज करना चाहा तो वह इलाका कम्पनी के वेबसाईट पर नहीं था। उसे सन्देह हुआ। जाँच–पड़ताल करने पर उसे पता चला कि कम्पनी में भारी गड़बड़ी चल रही है। कोई बड़ा घोटाला जड़ें फैला रहा है। उसने ऊपर के अधिकारियों से उसकी शिकायत की। उन्होंने उलटा उस पर ही क्षमता की कमी और लापरवाही का आरोप लगाकर उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया उसने वहाँ क्या कुछ देखा–जाना इसी के बारे में यह लेख है।

कांग्रेस की पिछली सरकार नें 2009 में सार्वजनिक क्षेत्र में एनर्जी एफिसिएन्सी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) कम्पनी की स्थापना की थी। यह एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी और पावर ग्रिड की संयुक्त उपक्रम वाली कम्पनी है। इस कम्पनी ने 2014 तक कोई काम नहीं किया और केवल कागजों तक ही सीमित रही। मोदी के सत्ता में आने के बाद इस कम्पनी को देश के 100 शहरों में एलईडी बल्ब लगाने और उनके  वितरण का काम सौंपा गया। कम्पनी का अपना कोई आधारभूत ढाँचा नहीं है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर सकने की क्षमता भी नहीं है। यह कम्पनी न तो एलईडी का उत्पादन करती है और न ही उसके पास एलईडी बल्ब लगवाने का कोई साधन ही है। इन तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए कम्पनी को यह काम दिया गया।

ईईएसएल कम्पनी अपना प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र की कम्पनियों को ठेका देकर करवाती है। एलईडी बल्ब बनाने का काम ओसराम, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स, सूर्या, स्टार लाइट, फिलिप्स और बजाज जैसी निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ करती हैं। बल्बों के वितरण का काम भी निजी कम्पनियों के द्वारा कराया जाता है। बल्ब वितरण करनेवाली ये कम्पनियाँ फिर से छोटी–छोटी कम्पनियों और वेंडरों की सहायता से वितरण का काम करती हैं। उपभोक्ताओं के लिए बल्ब की कीमत 100 रुपये रखी गयी है। बल्बों का वितरण दो तरह के उपभोक्ताओं में किया जाता है– पहला घरेलू क्षेत्र के और दूसरा व्यवसायिक क्षेत्र के। सरकारी नियम में घरेलू उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अधिकतम 15 बल्ब दिये जाने का प्रावधान है। एक उपभोक्ता को कम से कम 5 बल्ब लेना आवश्यक है। दो बल्बों का नकद भुगतान करना पड़ता है और बाकी तीन बल्ब किस्त पर दिये जाते हैं जिनके लिए 10 रुपये प्रति बल्ब नगद भुगतान लिया जाता है। किस्तों की बकाया धनराशि उपभोक्ता के बिजली के बिल में हर महीने जोड़ दी जाती है जिसकी वसूली बिजली विभाग करता है। इसके लिए उपभोक्ता की जानकारी से सम्बन्धित दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किये जाते हैं। इन्हीं गणितीय जटिलताओं का फायदा उठाकर लूट को अंजाम दिया जाता है। 

एलईडी मार्केटिंग कम्पनी उन उपभोक्ताओं के पैसों में धाँधली करती है जो खरीदे गये बल्बों का पूरा नकद भुगतान करते हैं। यदि कोई उपभोक्ता 5 बल्बों के पूरे 500 रुपये नकद चुका देता है तो यह कम्पनी उस उपभोक्ता को किस्तवाले उपभोक्ता में बदल देती है। 500 रुपये में से 230 रुपये की राशि को नकद और 270 रुपये की किस्त के रूप में दिखा देती है। इस तरह यह कम्पनी प्रति नकद उपभोक्ता 270 रुपये का गबन करती है। यह राशि उपभोक्ता के बिजली बिल के साथ 10 रुपये प्रतिमाह वसूली जाती है। लूट का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कम्पनी के मैनेजर और साधारण वेंडर भी कई–कई दिनों तक प्रथम श्रेणी के पाँच सितारा होटलों में अय्यासी कर सकते हैं। इस कम्पनी में काम करनेवाले साधारण लड़के–लड़कियाँ 300 रुपये प्रति दिन के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की हाड़ कँपा देने वाली ठंड में सुबह से शाम तक काम करते हैं। कम्पनी के भंडारण घरों को व्यवस्थित करने वाले कर्मचारियों का वेतन तो दो–दो महीनों तक रोककर रखा जाता है।  कम्पनी में काम करनेवाले नौजवानों से 12 से 15 घंटे काम लिया जाता है लेकिन उनका वेतन इतना कम है कि किसी तरह से वे अपनी जिन्दगी की मूलभूत जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। इस तरह कम्पनी एक तरफ नकद उपभोक्ता को किस्त उपभोक्ता में बदलकर करोड़ों का घोटाला कर रही हैं और दूसरी तरफ कम्पनी में काम करनेवाले नौजवानों का नये–नये तरीकों से शोषण करती हैं। शोषण और लूट में निजी और सरकारी कम्पनियों का यह याराना बेजोड़ है। पिछले दिनों इसी तरह के एक घोटाले का खुलासा मुम्बई की एक पत्रिका ‘सामना’ ने किया था। इसमें बताया गया था कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने एलईडी बल्ब लगाने का ठेका ईईएसएल नामक मृत कम्पनी को दिया है जिसमें करीब 25,000 कारोड़ का घोटाला हुआ है।    

कांग्रेस की मनमोहन सरकार घोटालों की सरकार थी। यह सरकार भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। दरअसल हमें मुखौटा देखने के बजाय अन्दर की सच्चाई जाननी चाहिए। चाहे कोई सरकार आ जाये कुछ चीजें कभी नहीं बदलती जैसे नवउदारवादी नीतियाँ जो इस दौर के घोटालों की जननी है। 1990 में नवउदारवादी नीतियों के जरिये देशी–विदेशी कम्पनियों को लूट के लिए बेलगाम छोड़ दिया गया। इन नीतियों का ही नतीजा है कि पर्यावरण के लिए फायदेमन्द एलईडी बल्ब का व्यवसाय घोटालों के हत्थे चढ़ गया है। ऐसे ही अनगिनत घोटालों और अथाह शोषण से एक तरफ मुट्ठीभर लोगों के लिए स्वर्ग का निर्माण हुआ तो दूसरी तरफ देश की बहुतायत मेहनतकश जनता कंगाली और बदहाली की गहरी खाई में धकेल दी गयी। मेहनतकश जनता का खून निचोड़कर अकूत मुनाफा कमाने वाली यह व्यवस्था ही घोटाले के केन्द्र में है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए छात्रों, नौजवानों और उत्पीड़ितों को संगठित होकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसके केन्द्र में “मुनाफे की हवस’’ नहीं बल्कि “इनसान और इनसानी मूल्यों’’ का महत्त्व हो।

––ललित कुमार

जिन्हें नाज है हिन्द पर वो कहाँ हैं?

विश्व शांति सूचकांक द्वारा  वर्ष 2013 में किये गये एक सर्वे के अनुसार भारत दुनिया के सबसे हिंसक देशों में एक है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीकी (ब्रिक) देशों की सूची में पड़ोसी देशों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में भारत का बेहद ख़राब स्थान है। व्यापार  के लिए उम्दा माहौल बनाने में अंतिम स्थान है।  छोटे स्तर के घोटाले करने में भारत सबसे आगे है। कार्यकुशल सरकार के मामले में भारत का 4था स्थान है।

    किसी भी देश या समाज के जागरूक इंसान की कोशिश रहती है, कि देश में दंगे-फसाद या लड़ाइयाँ न हो। लेकिन इस सर्वे के अनुसार शांति बनाये रखने की 162 देशों की सूची में भारत का 141वाँ स्थान है। वर्ष 2012 में आन्तरिक हिंसा के कारण 799  लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। हमारा देश शांति बनाये रखने में फिसड्डी साबित हुआ है। 

     इस सर्वे से यह बात भी सामने आयी कि भारत हिंसा से पीड़ित देशों जैसे इराक, अफगानिस्तान,पाकिस्तान और दक्षिण सूडान  के रास्तों पर कदम-ताल कर रहा है। भारत में भयानक तरीके से हिंसा और साम्प्रदायिक हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ है। औसतन एक दिन में दो या दो से अधिक जिन्दगियाँ दंगों द्वारा निगल ली जाती हैं। यह बेहद चिंता-जनक  है। इतनी हिंसा के बावजूद देश के रहनुमाओं के कानों पर जूँ तक नही रेंगती है।

     पिछले साल बस्तर और छत्तीसगड़ जैसे आदिवासी बहुल  इलाकों में भयानक हिंसक घटनाओं में लोगों की जान चली गयी। देश में चुनाव के आते ही राजनीतिक पार्टियाँ साम्प्रदायिकता का जहर फैलाना शुरू कर देती हैं। भूख, महँगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता को जाति-धर्म के झगड़ों में उलझाकर वोट बैंक के सौदागर अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए दंगे-फसाद करवाते हैं और लाशों पर अपनी चुनावी रोटियाँ सेंकते हैं। गृह-मंत्रालय के मुताबिक 100 से ज्यादा साम्प्रदायिक दंगें सिर्फ जनवरी से अक्टूबर 2012 में हुए। जिनमें 34 लोगों की मौत हुई और 450 से ज्यादा लोग बुरी तरह  से घायल हुए। 

     असम के कोकराझार और आसपास के जिलों में जुलाई-अगस्त में हिंसक घटनाओं में 97 लोगों की जान चली गयीं और 4 लाख 85 हजार लोग विस्थापित हुए। विश्व शांति सूचकांक ने किसानों  की आत्महत्याओं को अपने आकड़ों में सम्मलित नहीं किया है। अन्यथा हमारे सामने देश की बहुत ही भयावह तस्वीर आयेगी।

     1990 में आर्थिक नीतियों के जरिये किसानों के हितों पर हमला किया गया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और देशी-विदेशी धन्ना सेठों के हितो में नई नीतियां लागू की गयीं। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण  पिछले 20 सालों  में औसतन 35 किसानों ने प्रति दिन आत्महत्याएँ की। जीवन गुजारने  का विकल्प न होने पर ही कोई इंसान आत्म्हत्या करता है। क्या यह  हमारे शासकों द्वारा गलत नीतियों के हथियारों से की गयीं हत्याएँ नहीं है?

     इतना ही नहीं पिछले साल प्रतिदिन औसतन 370 लोगों ने आत्महत्याएँ की। यह बात हर जिन्दा इंसान को शर्मसार कर देने के लिए काफी है कि उनके देशवासियों ने इतनी भारी संख्या में इस देश की व्यवस्था से पीड़ित होकर अपनी जिन्दगी ख़त्म कर ली।

     किसी देश का नौजवान तबका ही उसका कर्णधार होता है। इसलिए देश का कार्यभार बनाता है कि वह नौजवान को सही दिशा दे। जिससे देश विकास, शांति और सम्पन्नता की राह पर आगे बढ़ सके। बाहरी लडाईयों के मुकाबले आंतरिक कलह में इजाफा हुआ है। आज देश में दंगे ऐसे दिख रहे हैं जैसे गन्दगी के ढूह पर उगे झाड़-झंखाड़। देश की शांति और एकता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और साम्प्रदायिकता जैसे चूहे कुतर रहे हैं। देश में बढती मँहगाई और बेरोजगारी  नौजवानों को गलत मार्ग पर चलने के लिए विवश कर रहे हैं। देश की यह भयावह तश्वीर अफ्रीका के गरीब देशों की स्थिति से भी घिनौनी है।

जिन्हें इस देश पर नाज है वे लोग कहाँ हैं?

-ललित कुमार