कैग ने किया 1,00,000 करोड़ के राइस मिल घोटाले का खुलासा

धान की कुटाई करनेवाले राइस मिल के मालिक भूसी बेचकर खूब मुनाफा कूट रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के धान की कुटाई से निकलनेवाली भूसी, चोकर, चावल की किन्नी और कोण का अच्छी–खासी माँग और कीमत है। इस पर उन्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, जबकि अच्छी कमाई का जरिया है।

नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि इसके चलते सार्वजनिक कोष को हर साल 10,000 करोड़ का चूना लग रहा है। राइस मिल के अधिकांश मालिक या तो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं या उनसे उनके गहरे रिश्ते हैं। यह सब दस सालों से चल रहा है, यानी कुल घाटा 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इस तरह यह 2जी और कोलगेट जैसे महाघोटालोंे के सिलसिले की अगली कडी़ है। अपनी एक अन्य रिपोर्ट में कैग ने इस साल धान की खरीद पर केन्द्र और कुछ राज्य सरकारों द्वारा राइस मिलों को लगभग 50,000 करोड़ का नाजायज फायदा पहुँचाये जाने का भी खुलासा किया है। ये दोनों रिपोर्ट दिसम्बर में संसद के पटल पर रखी गयी।

केन्द्र और राज्य सरकार की खरीद करनेवाली संस्थाएँ किसानों से धान खरीदकर उसे राइस मिलों को देती हैं। 100 किलो धान के बदले में राइस मिलें सरकारी संस्थाओं को 68 किलो सेला (उसना) चावल या 67 किलो अरवा चावल देती हैं और उनसे कुटाई का 87 रुपये लेती हैं। बाकी बचे 32–33 किलो उप–उत्पादों को बाजार में बेचकर पैसा खुद रख लेती हैं। ओडिसा स्थित केन्द्रीय चावल शोध संस्थान के मुताबिक राइस मिलें 100 किलो धान के  उप–उत्पाद से औसतन 22 किलो भूसी, 8 किलो चोकर और 2 किलो चावल की किन्नी निकालती हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन चीजों की कीमते चावल से भी तेज रफ्तार से बढ़ी हैं।

धान से निकलनेवाली भूसी और चोकर बिजली, दवा, घोलक, ईट भट्ठा और शराब जैसे कई उद्योगांे में काम आते हैं। चोकर से तेल पशु चारा इत्यादि बनते हैं, जबकि भूसी से बिजली बनती है और उसकी राख से दवा उद्योग में काम आनेवाला सिलिका बनता है। इन सभी चीजों की औसत कीमत लगायी जाय तो राइस मिलों को 100 किलो धान की कुटाई पर औसतन 169 रुपये बच जाते हैं, जो कुटाई के 87 रुपये से अतिरिक्त हैंै। चूँकि हर साल लाखों टन धान की कुटाई होती है, इसलिए कुछ बड़ी राइस मिलों ने अलग से इन उप–उत्पादों से जुड़े उद्योग लगाना भी शुरू कर दिया है।

सरकारी संस्थाएँ इन उप–उत्पादों को फालतू मान कर इनके उपयोग या बिक्री से इनकार करती हैं, जबकि इनके बाजार, कीमत और उपयोग के लिखित प्रमाण मौजूद हैं। फिर भी आर्श्चय है कि सरकार इनके बाजार भाव का मूल्याँकन नहीं करती हैं और राइस मिलों को बिना शर्त इनका मालिकाना हक देती है।

कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सरकार द्वारा धान के उप–उत्पाद राइस मिलों को मुफ्त में बेचने की नीति की आलोचना की है। कैग ने पूछा है कि जो भूसी–चोकर सरकार की सम्पत्ति है, उसे बिना मोल लिए राइस मिलों को कैसे दिया जा सकता है? विशेष रूप से यह एक चिन्ता का विषय है कि एक के बाद एक आनेवाली अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी की सरकारों ने सच्चाई को जानते हुए भी इस नीति को जारी रखा और देश को भारी क्षति पहुँचने दिया। कैग के मुताबिक 2003 में वाजपेयी के शासन काल में बनी राइस मिल नीति से अब तक धान कुटाई के उप–उत्पादों से हासिल 1,00,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की सार्वजनिक सम्पत्ति राइस मिल मालिक की तिजोरी में पहुँचायी जा चुकी है। इसके अलावा चूँकि ज्यादातर राइस मिल मालिक इस आमदनी को आय में शामिल नहीं करते या बहुत कम करते हैं, इसलिए इस कमाई पर करोड़ का टैक्स भी वे सरकार को नहीं चुकाते।

इस पूरे मामले को सामने लाने के लिए लगातार पाँच सालों तक प्रयास करने और कैग तक पहुँचनेवाले ओडिसा के गौरीशंकर जैन के मुताबिक यह सारा घपला सरकारी अधिकारियों, नेताओं और मिल मालिकों की साँठ–गाँठ की वजह से हुआ है। सार्वजनिक धन को जनता की तिजारी  के बजाय मिल मालिकों की तिजोरी में पहुँचाने के लिए यही अपवित्र गठबन्धन जिम्मेवार है।

आश्चर्य की बात यह कि कांग्रेस राज में होनेवाले घोटालों को मुद्दा बनाकर जनता में आक्रोश पैदा करनेवाला मीडिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आग उगलनेवाली पार्टियाँ और नेता आज इतने बड़े घोटाले पर मुँह नहीं खोल रहे हैं। इन दोनों घोटालों को मिला दिया जाय तो यह 1,50,000 करोड़ रुपये का बैठेगा। उनमें केन्द्र और राज्य में इन्हीं पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर नूरा कुश्ती हो रही है। दरअसल भ्रष्टाचार इस व्यवस्था के रग–रग में व्याप्त है। हर कीमत पर सरमायादारों की तिजोरी भरना और बदले में अपनी सात पीढ़ियों के लिए धन जुटाना ही आज की राजनीति का अन्तिम लक्ष्य हो गया है।

निजी और सार्वजनिक कम्पनियों का नापाक गठबन्धन

बेरोजगारी का दंश झेल रहे एक नौजवान को एक एलईडी बल्ब मार्केटिंग कम्पनी ने साक्षात्कार के बाद नौकरी पर रख लिया। उसके काम का इलाका रामपुर, हिमाचल प्रदेश था। वेतन कम था लेकिन उसने सोचा कि बेरोजगार रहने से कुछ काम करना बेहतर है। उसे नौकरी का अनुभव और हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों में घूमने का मौका मिलेगा। काम के दौरान उसे आश्चर्यचकित कर देनेवाली एक घटना का सामना करना पड़ा। वेबसाईट खोलकर जब उसने रामपुर इलाके में अपने कामों का ब्योरा दर्ज करना चाहा तो वह इलाका कम्पनी के वेबसाईट पर नहीं था। उसे सन्देह हुआ। जाँच–पड़ताल करने पर उसे पता चला कि कम्पनी में भारी गड़बड़ी चल रही है। कोई बड़ा घोटाला जड़ें फैला रहा है। उसने ऊपर के अधिकारियों से उसकी शिकायत की। उन्होंने उलटा उस पर ही क्षमता की कमी और लापरवाही का आरोप लगाकर उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया उसने वहाँ क्या कुछ देखा–जाना इसी के बारे में यह लेख है।

कांग्रेस की पिछली सरकार नें 2009 में सार्वजनिक क्षेत्र में एनर्जी एफिसिएन्सी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) कम्पनी की स्थापना की थी। यह एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी और पावर ग्रिड की संयुक्त उपक्रम वाली कम्पनी है। इस कम्पनी ने 2014 तक कोई काम नहीं किया और केवल कागजों तक ही सीमित रही। मोदी के सत्ता में आने के बाद इस कम्पनी को देश के 100 शहरों में एलईडी बल्ब लगाने और उनके  वितरण का काम सौंपा गया। कम्पनी का अपना कोई आधारभूत ढाँचा नहीं है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर सकने की क्षमता भी नहीं है। यह कम्पनी न तो एलईडी का उत्पादन करती है और न ही उसके पास एलईडी बल्ब लगवाने का कोई साधन ही है। इन तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए कम्पनी को यह काम दिया गया।

ईईएसएल कम्पनी अपना प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र की कम्पनियों को ठेका देकर करवाती है। एलईडी बल्ब बनाने का काम ओसराम, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स, सूर्या, स्टार लाइट, फिलिप्स और बजाज जैसी निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ करती हैं। बल्बों के वितरण का काम भी निजी कम्पनियों के द्वारा कराया जाता है। बल्ब वितरण करनेवाली ये कम्पनियाँ फिर से छोटी–छोटी कम्पनियों और वेंडरों की सहायता से वितरण का काम करती हैं। उपभोक्ताओं के लिए बल्ब की कीमत 100 रुपये रखी गयी है। बल्बों का वितरण दो तरह के उपभोक्ताओं में किया जाता है– पहला घरेलू क्षेत्र के और दूसरा व्यवसायिक क्षेत्र के। सरकारी नियम में घरेलू उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अधिकतम 15 बल्ब दिये जाने का प्रावधान है। एक उपभोक्ता को कम से कम 5 बल्ब लेना आवश्यक है। दो बल्बों का नकद भुगतान करना पड़ता है और बाकी तीन बल्ब किस्त पर दिये जाते हैं जिनके लिए 10 रुपये प्रति बल्ब नगद भुगतान लिया जाता है। किस्तों की बकाया धनराशि उपभोक्ता के बिजली के बिल में हर महीने जोड़ दी जाती है जिसकी वसूली बिजली विभाग करता है। इसके लिए उपभोक्ता की जानकारी से सम्बन्धित दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किये जाते हैं। इन्हीं गणितीय जटिलताओं का फायदा उठाकर लूट को अंजाम दिया जाता है। 

एलईडी मार्केटिंग कम्पनी उन उपभोक्ताओं के पैसों में धाँधली करती है जो खरीदे गये बल्बों का पूरा नकद भुगतान करते हैं। यदि कोई उपभोक्ता 5 बल्बों के पूरे 500 रुपये नकद चुका देता है तो यह कम्पनी उस उपभोक्ता को किस्तवाले उपभोक्ता में बदल देती है। 500 रुपये में से 230 रुपये की राशि को नकद और 270 रुपये की किस्त के रूप में दिखा देती है। इस तरह यह कम्पनी प्रति नकद उपभोक्ता 270 रुपये का गबन करती है। यह राशि उपभोक्ता के बिजली बिल के साथ 10 रुपये प्रतिमाह वसूली जाती है। लूट का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कम्पनी के मैनेजर और साधारण वेंडर भी कई–कई दिनों तक प्रथम श्रेणी के पाँच सितारा होटलों में अय्यासी कर सकते हैं। इस कम्पनी में काम करनेवाले साधारण लड़के–लड़कियाँ 300 रुपये प्रति दिन के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की हाड़ कँपा देने वाली ठंड में सुबह से शाम तक काम करते हैं। कम्पनी के भंडारण घरों को व्यवस्थित करने वाले कर्मचारियों का वेतन तो दो–दो महीनों तक रोककर रखा जाता है।  कम्पनी में काम करनेवाले नौजवानों से 12 से 15 घंटे काम लिया जाता है लेकिन उनका वेतन इतना कम है कि किसी तरह से वे अपनी जिन्दगी की मूलभूत जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। इस तरह कम्पनी एक तरफ नकद उपभोक्ता को किस्त उपभोक्ता में बदलकर करोड़ों का घोटाला कर रही हैं और दूसरी तरफ कम्पनी में काम करनेवाले नौजवानों का नये–नये तरीकों से शोषण करती हैं। शोषण और लूट में निजी और सरकारी कम्पनियों का यह याराना बेजोड़ है। पिछले दिनों इसी तरह के एक घोटाले का खुलासा मुम्बई की एक पत्रिका ‘सामना’ ने किया था। इसमें बताया गया था कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने एलईडी बल्ब लगाने का ठेका ईईएसएल नामक मृत कम्पनी को दिया है जिसमें करीब 25,000 कारोड़ का घोटाला हुआ है।    

कांग्रेस की मनमोहन सरकार घोटालों की सरकार थी। यह सरकार भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। दरअसल हमें मुखौटा देखने के बजाय अन्दर की सच्चाई जाननी चाहिए। चाहे कोई सरकार आ जाये कुछ चीजें कभी नहीं बदलती जैसे नवउदारवादी नीतियाँ जो इस दौर के घोटालों की जननी है। 1990 में नवउदारवादी नीतियों के जरिये देशी–विदेशी कम्पनियों को लूट के लिए बेलगाम छोड़ दिया गया। इन नीतियों का ही नतीजा है कि पर्यावरण के लिए फायदेमन्द एलईडी बल्ब का व्यवसाय घोटालों के हत्थे चढ़ गया है। ऐसे ही अनगिनत घोटालों और अथाह शोषण से एक तरफ मुट्ठीभर लोगों के लिए स्वर्ग का निर्माण हुआ तो दूसरी तरफ देश की बहुतायत मेहनतकश जनता कंगाली और बदहाली की गहरी खाई में धकेल दी गयी। मेहनतकश जनता का खून निचोड़कर अकूत मुनाफा कमाने वाली यह व्यवस्था ही घोटाले के केन्द्र में है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए छात्रों, नौजवानों और उत्पीड़ितों को संगठित होकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसके केन्द्र में “मुनाफे की हवस’’ नहीं बल्कि “इनसान और इनसानी मूल्यों’’ का महत्त्व हो।

––ललित कुमार