बजट घाटा कम करना -यानी गरीबों से छीनकर अमीरों को बाँटना

      अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य सुधारने के लिए जो नुस्खा दिया था, उसके साथ एक खास एहतियात भी सुझाया था बजट घाटा कम करने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती। वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने जनता से अपनी बेल्ट कसने की अपील की थी, तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने लगभग धमकाते हुए कहा था कि सरकार कोई धर्मशाला नहीं है। यानी आम जनता मुफ्त में सरकार से कुछ भी पाने की उम्मीद न रखे। इस तरह भविष्य की दिशा तभी तय हो गयी थी कि इस किफायत की कीमत किसे चुकानी पड़ेगी। 2004 में राजस्व जिम्मेदारी और बजट प्रबन्धन अधिनियम लागू करके सरकार ने विदेशी पूँजीपतियों को आश्वस्त किया कि वह अपने राजस्व घाटे को 2010 तक शून्य तक लायेगी। इस कानून में यह भी दर्ज है कि सरकार प्राकृतिक आपदा को छोड कर अपनी जरूरतों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज भी नहीं लेगी।
      बजट घाटा कम करने के लिए सरकार के सामने दो रास्ते थे पहला, पूँजीपतियों और अधिक आमदनी वालों से प्रत्यक्ष कर की वसूली बढ़ाये और सरकारी ढाँचे पर होने वाले खर्चे में कटौती करे। दूसरा रास्ता सार्वजनिक सम्पत्ति, कल कारखाने और प्राकृतिक संसाधन देशी-विदेशी पूँजीपति को बेंच दे। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सामाजिक सेवाओं के मद में बजट की राशि कम करे, किसानों की सहायता, सस्ते दर पर कर्ज, ग्रामीण विकास कार्यक्रम और गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए राहत योजनाओं पर खर्च कम करे, आम जनता से वसूले जाने वाले अप्रत्यक्ष करों की दर ऊँची करे और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी करे। पहले उपाय का बोझ उन थोड़े से धनी लोगों पर पड़ता जो उसे उठाने में सक्षम हैं जबकि दूसरे उपायों की मार देश की बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी को सहनी पडती जो पहले ही तंगहाल है। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना। सरकार ने चंद अमीरों से प्रत्यक्षकर वसूलने के बजाय ढेर सारे लोगों पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ाया। सरकार के राजस्व सचिव के अनुसार भारत में कॉरपोरेट टैक्स लगभग 20 प्रतिशत है जबकि दूसरे देशों में 30 से 40 प्रतिशत वसूली होती है। वित्त मंत्रालय के एक सर्वे के मुताबिक बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज की 1047 शीर्ष कम्पनियों ने एक वर्ष में 14,040 करोड  का मुनाफा कमाया, लेकिन सरकार को एक भी पैसा टैक्स नहीं दिया। बाद में जब सरकार ने उनके लिए 13 प्रतिशत टैक्स तय किया तो उन कम्पनियों ने उससे भी बचने का रास्ता निकाल लिया। आरबीआई के एक अध्ययन के मुताबिक 1998-1999 में 1248 गैर-वित्तीय कम्पनियों में से एक तिहाई ने एक पैसा भी टैक्स न देने का उपाय खोज निकाला था। सरकारी खर्च में कटौती के नाम पर जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के मद में लगातार कमी की गयी, वहीं सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सांसदों-विधायकों के वेतन भत्तों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी की गयी। हवाई अड्‌डों, बंदरगाह, अवरचनागत ढाँचे और पुलिस-फौज पर लगातर बजट बढ़ाया गया। एक तरफ गरीबों के ऊपर मँहगाई और करों का बोझ बढ ता गया, तो दूसरी तरफ उनकी वास्तविक मजदूरी और आय में लगातार गिरावट आती गयी। इसी का नतीजा है कि आज देश की तीन चौथाई आबादी हाड तोड  मेहनत के बावजूद कंगाली, भुखमरी, कुपोषण और प्रवंचना में जकड ती जा रही है। बजट में कटौती और मितव्ययिता का सीधा मतलब अमीरों को छूट और गरीबों की लूट है।

आयात-निर्यात की नीतियों में बदलाव

       अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने 1991 में एक और सुझाव दिया था विदेश व्यापार का उदारीकरण यानी आयात से रोक हटाना और निर्यात को बढ़ावा देना। लेकिन यह शर्त भी जोड दी कि केवल प्राथमिक माल जैसे चाय, कपास, मछली, अनाज, चमड़ा, खनिज पदार्थ इत्यादि या हस्तशिल्प की वस्तुओ का ही निर्यात करना है, जिसमें भारत पहले से माहिर है।
      आजादी के बाद यहाँ के शासकों ने आयात प्रतिस्थापन की नीति लागू की थी, जिसका मतलब था कि विदेशी मुद्रा बचाने, व्यापार घाटा रोकने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कम से कम आयात किया जाये तथा ऐसी वस्तुओं का अपने ही देश में उत्पादन बढ़ाया जाये। लेकिन आयात-निर्यात की नयी शर्तों को स्वीकारने के बाद उन्होंने इस नीति को तिलांजलि देकर निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था को अपना लिया।
      इस नीति की सफलता पर शुरू में ही संदेह व्यक्त किया गया था। यह सवाल उठाया गया था कि निर्यात प्रोत्साहन के नाम पर जब सौ से भी अधिक देश एक साथ विकसित देशों की मंडी में पहुँचेंगे, जहाँ पहले से ही मन्दी छायी हुई है तो भला निर्यात केन्द्रित विकास कैसे सफल होगा। या तो विश्व बाजार में वस्तुओं की कीमतें तेजी से गिरेंगी या वहाँ निर्यात की माँग बहुत कम हो जायेगी। अस्सी के दशक में विकासशील देशों के निर्यात का कटु अनुभव इस तर्क को सही ठहराता है। एक आकलन के मुताबिक 1980 में 1991 के बीच तेल से इतर वस्तुओं के विदेशी व्यापार में विकासशील देशों को 290 अरब डॉलर का घाटा उठाना पड़ा। साथ ही अपनी निर्यात आय को पहले के स्तर पर बनाये रखने के लिए उन्हें कम कीमत पर अधिक मात्रा में सामान का निर्यात करना पड़ा। जिस निर्यात प्रोत्साहन के नाम पर सरकार ने आम जनता की सुविधाओं में कटौती करके निर्यातकों को हजारों करोड  की सबसीडी दी, उसका असली लाभ धनी देशों के उपभोक्ताओं ने उठाया जिन्हें सस्ती कीमत पर अच्छी-अच्छी वस्तुएँ मिलती रही।
      इस नीति का दूसरा पहलू आयात के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना था। सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की शर्तों से भी आगे बढ कर सीमा शुल्क में भारी कमी कर दी और आयात पर लगे प्रतिबन्धों को हटा दिया। 1991 में सीमा शुल्क 355 प्रतिशत था जिसे घटाकर 2001 तक 35 प्रतिशत और 2010 में सिर्फ 10 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही इसने 1429 वस्तुओं पर से आयात प्रतिबन्ध हटा लिया जिनमें अधिकांश वस्तुएँ कृषि और लघु उद्योग के उत्पाद हैं।


सुधारों के 20 वर्ष : चालू खाता घाटा (अरब डॉलर में)
वर्ष              आयात      निर्यात       चालूखाता शेष (घाटा)        जी.डी.पी. का प्रतिशत
1991&92             24.1                  18.3                    5.8                                             3.0
2009&10           300.6               182.2                 118.4                                             2.9

       सुधारों के 20 वर्षों में आयात-निर्यात नीति में बदलाव से होने वाली तबाही को इन आँकड़ों साफ तौर पर देखा जा सकता है। तथ्य बताते है कि निर्यात की तुलना में आयात अधिक होने के चलते व्यापार घाटा साल दर साल बढ ता गया है। 1991 में व्यापार घाटा 5.8 अरब डॉलर था जो 2010 में 118.4 अरब डॉलर हो गया। इस तरह 1991 से 2010 के बीच निर्यात में 10 गुनी वृद्धि हुई जबकि व्यापार घाटे में लगभग 20 गुने की बढ़ोत्तरी हुई। दूसरी ओर आयात प्रतिबन्ध हटाने के कारण खेती और लघु उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए और उन पर निर्भर लोगों को अपनी रोजी-रोटी से हाथ धोना पड़ा। निष्कर्ष यह कि आयात-निर्यात की इन नीतियों ने मंदी के शिकार साम्राज्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था में प्राण वायु का संचार करने के लिए अपने देश की खेती और लघु उद्योग को तबाही की ओर धकेल दिया।