खुदरा व्यापार में एफडीआई का विरोध करें

साथियो,
देशभर के किराना दुकान, फड़, खोखा, ठेला, खोमचा, हाट और फेरी वालों के विरोध को दरकिनार करते हुए सरकार ने अंततः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के जरिये खुदरा क्षेत्र को विदेशी पूँजी के हवाले कर दिया। एक ब्राण्ड की खुदरा दुकानों के क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी पूँजी निवेश को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया और एक ही छत के नीचे कई ब्राण्ड के सामानों की दुकान (मल्टी ब्राण्ड) के क्षेत्र में 51 प्रतिशत पूँजी निवेश की इजाजत दे दी है। सरकार का दावा है कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने से देश में खुशहाली आयेगी, महँगाई कम होगी और प्रत्यक्ष उत्पादकों यानी किसान-मजदूर तथा मेहनतकश जनता को उसके उत्पाद का वाजिब दाम मिलेगा। नये रोजगारों का सृजन होगा जिससे बेरोजगारी की समस्या पर लगाम लगेगी।

देश की आम जनता को भरमाने के लिए सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि विदेशी पूँजी किसी सदासयता के लिए नहीं बल्कि अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए यहाँ आ रही है। मेहनतकश जनता के खून से सनी पूँजी का यही इतिहास भी रहा है। देशी-विदेशी पूँजीपतियों की भूख शान्त करने के लिए देश की तमाम सार्वजनिक सम्पत्ति और यहाँ तक कि प्राकृतिक सम्पदा को भी परोसने के बाद अब सरकार ने उन्हें देश के खुदरा क्षेत्र को निगलने का निमंत्रण दिया है। खुदरा क्षेत्र में कारोबार करने के लिए लालायित विदेशी कम्पनियों का इतिहास देशों को बर्बाद करने का रहा है। ‘बेण्टोविले का दानव’ के नाम से कुख्यात अमरीकी कम्पनी वालमार्ट खुदरा बाजार को तबाह करने के जुर्म में कई अमरीकी शहरों में प्रतिबन्धित है।

सरकार के दावों से इतर वालमार्ट और ऐसी ही तमाम अन्य कम्पनियों की गिद्ध दृष्टि 22,40,000 करोड़ रुपये के भारतीय खुदरा बाजार पर है। इनके आने से 1.2 करोड़ ठेले-खोमचे वाले, छोटे दुकानदार और किराना व्यापारी और इस पर आश्रित 4.4 करोड़ लोग अपने पेशे से उजाड़ दिये जायेंगे।

इतने विस्तृत बाजार और रोजगार क्षेत्र को दाँव पर रखकर सरकार ने वालमार्ट को 53 स्टोर खोलने की मंजूरी दी है। सरकारी आँकड़ों के हिसाब से 15 देशों में स्थित वालमार्ट के 8500 स्टोर में महज 20.2 लाख लोगों को ही रोजगार मिलता है। यानी उसके प्रत्येक स्टोर से 247 लोग रोजगार पाते हैं। इस हिसाब से देश में खुलने वाले 53 स्टोर 13,100 लोगों को ही रोजगार दे सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मुनाफा पहुँचाने के लिए खुदरा क्षेत्र में लगी 4.4 करोड़ आबादी को बेरोजगार करके, उनकी जिन्दगी को तबाह करना कहाँ तक न्यायोचित है?

वालमार्ट की एक और खासियत है कि वह अपने सामानों की कीमत कम रखने के लिये आपूर्ति करने वालों से सस्ती दर पर सामान खरीदती है जिसकी भरपाई वे अपने मजदूरों का खून निचोड़ कर करते हैं। जबकि वालमार्ट भी अपने कर्मचारियों से कम मजदूरी और खराब सेवा शर्तों पर अधिक से अधिक काम लेने के लिये बदनाम है। अक्टूबर 2006 में इसके फ्लोरिडा शाखा के कर्मचारियों ने बगावत कर दी थी क्योंकि कम्पनी उन्हें 24 घण्टे शिफ्ट में काम करने को मजबूर करती थी। इन्हीं हरकतों के चलते न्यूयार्क और लॉस ऐंजिल्स के स्थानीय लोगों ने लगातार विरोध करके वहाँ इसकी कोई शाखा खुलने नहीं दी। इण्डोनेशिया में वालमार्ट के द्वारा उजाड़े गये दुकानदारों ने उसके मेगामार्ट पर हमला करके कम्पनी को वहाँ से खदेड़ दिया। कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में हुए एक शोध के अनुसार वालमार्ट जहाँ भी जाती है वहाँ खुदरा व्यापार में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और मजदूरों की आय में गिरावट आती है।

देश में पहले से ही मौजूद रिलायन्स, विशाल मेगामार्ट, सुभीक्षा, बिग बाजार, त्रिनेत्र, सुपर रिटेल जैसी बड़ी कम्पनियाँ अपनी पूँजी के बल पर एक ओर जहाँ किसानों को उनके उत्पाद का कम दाम देकर लूट रही हैं। तो दूसरी ओर बिजली, पानी, बीज और खाद पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म होने के चलते कर्ज के जाल में फँसकर लाखों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं।

सामानों की बिक्री में तरह-तरह की छूट के जरिये शुरू में ये कम्पनियाँ ग्राहकों को लुभाती हैं और छोटे दुकानदारों को उजाड़कर बाजार पर कब्जा जमा लेती हैं। इसके बल-बूते आगे चलकर मन चाहे दामों पर अपना माल बेचकर उपभोक्ताओं से अकूत मुनाफा वसूलती हैं। इन स्वदेशी कम्पनियों ने जब खुदरा बाजार पर कब्जा करके इतनी बड़ी तबाही मचायी है तो वालमार्ट जैसी दैत्याकार विदेशी कम्पनियों के आने पर हमारे किसानों, छोटे दुकानदारों और उपभोक्ताओं की तबाही का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है।

इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि इन बड़े खुदरा व्यापारियों के आने से कृषि क्षेत्र में उछाल आयेगा। जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है और यहाँ तक कि खुद अमरीकी किसानों को भी इन बड़े कारोबारियों से कोई सहायता नहीं मिली है। सरकारी सहायता के दम पर ही वहाँ खेती-किसानी को बचाया जा रहा है। 2008 के एक कानून में अमरीकी सरकार ने अगले पाँच सालों के लिए अपने कृषि क्षेत्र में 16,855 अरब रुपये की सहायता दी है। अमरीका तो अपने किसानों को बचाने के लिए सरकारी सहायता दे रहा है लेकिन हमारे किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कराने के लिए हमारे देश पर दबाव बना रहा है। देश की 65 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है लेकिन बजट का केवल 2 प्रतिशत ही खेती पर खर्च किया जाता है और धीरे-धीरे इसे और भी कम किया जा रहा है।

पेट्रोलियम कम्पनियों को फायदा पहुँचाने के लिए सरकार आये दिन डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा देती है, जिससे सभी सामानों के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं अपनी जनविरोधी नीतियों के तहत वह शिक्षा को निजी हाथों में सौंपकर नौजवानों को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश रचती है। तमिलनाडु राज्य के कुडानकुलम में नाभिकीय संयंत्र लगाये जाने का विरोध करने वाली अपनी ही जनता का बर्बर दमन कर रही है। पर्यावरण विनाश की कीमत पर पास्को और वेदान्ता जैसी बदनाम कम्पनियों को कौड़ी के मोल देश की खनिज सम्पदा बेचती जा रही है। पहाड़ और जंगल से उजड़े आदिवासियों के विरोध का बेरहमी से दमन कर रही है।

भले ही आज अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक कहीं लहराता नजर नहीं आता लेकिन आज हमारे जल, जंगल, जमीन देशी-विदेशी थैलीशाहों के कब्जे में हैं। जनता की गाढ़ी कमाई से खड़े किये गये सार्वजनिक क्षेत्र को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। इस तरह देशी-विदेशी पूँजी से गठजोड़ करके हमारी सरकार आज देश पर एक नयी गुलामी थोप रही है।

देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदे-आजम भगत सिंह ने कहा था- ‘‘भारत साम्राज्यवाद के जुए के नीचे पिस रहा है। इसमें करोड़ों लोग आज अज्ञानता और गरीबी के शिकार हो रहे हैं। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो मजदूरों और किसानों की है, उनको विदेशी दबाव एवं आर्थिक लूट ने पस्त कर दिया है। भारत के मेहनतकश वर्ग की हालत आज बहुत गम्भीर है। उसके सामने दोहरा खतरा है- विदेशी पूँजीवाद का एक तरफ से और भारतीय पूँजीवाद के धोखे भरे हमले का दूसरी तरफ से खतरा है। भारतीय पूँजीवाद विदेशी पूँजीवाद के साथ हर रोज बहुत से गठजोड़ कर रहा है।“

शहीदे-आजम भगत सिंह ने 82 साल पहले जो बातें कहीं थी वह आज की परिस्थितियों पर हूबहू लागू होती हैं। आज हम देशी पूँजीवाद के धोखे भरे हमले को साफ देख सकते हैं। साम्राज्यवाद और उसके सरगना अमरीका के आगे नतमस्तक होकर हमारे शासक वर्ग देश को बेच खाने का घिनौना षडयंत्र रच रहे हैं। अगर हम अब भी नहीं जागे तो देश नयी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जायेगा। भगत सिंह ने कहा था कि ‘‘क्या हमें यह महसूस कराने के लिए कि हम गुलाम हैं और हमें आजाद होना चाहिए, किसी दैवी ज्ञान या आकाशवाणी की आवश्यकता है?“

हम तमाम आजादी पसंद नौजवानों का आह्नान करते हैं कि देश को नयी गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए आगे आयें। हम उन सभी लोगों का खुला आह्नान करते हैं जिनके दिल अभी जिन्दा हैं और जिन्हें गुलामी की जिन्दगी पसंद नहीं।

आइये ! हम शहीदे आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हों और उनके क्रान्तिकारी विचारों की रोशनी में आजादी का झण्डा बुलंद करें।

इंकलाब जिन्दाबाद!!

भारत के दूधिया वर्गीज कूरियन और डेयरी-क्षेत्र से इनकी विदाई

भारत के दुधिया, स्वप्नदर्शी जनोन्मुख सहकारी पुरुष वर्गीज कूरियन
(26 नवम्बर 1921 – 9 सितम्बर 2012)

कूरियन का पदार्पण डेयरी-क्षेत्र में एक युग का आरम्भ था। उनकी भावहीन कृतघ्न विदाई उस युग का अन्त है।

कोआपरेटिव आन्दोलन की शुरुआत से पहले एक उद्योग के रूप में भारत का डेयरी-क्षेत्र बहुत ही निम्न अवस्था में था। तब आणन्द-स्थित पेस्टनजी एडुल्जी की पोल्सन डेयरी का वहाँ के दूध के कारोबार पर एकाधिकार था। यह डेयरी छोटे-छोटे दूध-उत्पादकों के शोषण का पर्याय बनी हुई थी।

1946 में चकलासी गाँव के किसानों ने पोल्सन के एकाधिकार को चुनौती दी और गाँव-गाँव में कोआपरेटिव और मिल्क यूनियन बनाने की शुरुआत की। कुछ ही समय बाद डॉ वर्गीज कूरियन किसानों के इस आन्दोलन में शामिल हो गये।
  

कोआपरेटिव और यूनियनें शुरुआती दौर में छोटे-छोटे दूध-उत्पादकों का दूध इकट्ठा करके उसका शोधन और बिक्री करती थीं। साथ ही दुधारू पशुओं के नस्ल सुधरने जैसे काम भी इन कोआपरेटिवों द्वारा किया जाने लगा। इस तरह, छोटा से छोटा किसान भी कोआपरेटिव से लाभान्वित होता था और उसमें भागीदारी निभाता था।

छोटे-छोटे किसानों की भागीदारी और उनका आपसी सहयोग रंग लाया। चन्द गाँवों से शुरू हुआ यह आन्दोलन
पूरे देश में कोआपरेटिव आन्दोलन की सफलता का प्रतीक बन गया। इस काम में कूरियन की महती भूमिका रही। आणन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल एक अत्यन्त लोकप्रिय ब्राण्ड बन गया, जिसने नेस्ले, डबरीज, ग्लैक्सो और लीवर जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों से मुकाबला करते हुए अपने को स्थापित किया। आगे चलकर कूरियन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद (NDDB) की स्थापना की और उसके संस्थापक चेयरमैन बने। परिषद के माध्यम से उन्होंने इस प्रयोग को पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया।

वैसे तो देश के अन्य हिस्सों में भी सरकार ने कोआपरेटिव आन्दोलन को फैलाने का प्रयास किया लेकिन अधिकांश मामलों में उसे असफलता ही हाथ लगी। समाजवादी प्रयोगों की भोंड़ी नकल करके उन्हें नौकरशाहाना ढंग से जनता पर थोपने का यही हश्र हुआ कि कुछ को छोड़कर लगभग सभी कोआपरेटिव लूट-खसोट और भ्रष्टाचार के पर्याय बन गये। कूरियन और उनके सहयोगियों ने आजादी के तुरन्त बाद कोआपरेटिव को दिये जाने वाले प्रोत्साहन का लाभ उठाया। गुजरात के कोआपरेटिव आन्दोलन की सफलता का श्रेय निश्चय ही जनता के सहयोग तथा कूरियन की ईमानदारी, सूझबूझ ओर कर्मठता को जाता है।

1991 में नयी आर्थिक नीति लागू होने के बाद यह क्षेत्र रिलायन्स, कैडबरीज् और नेस्ले जैसे राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय निगमों के निशाने पर आ गया और उन्हीं के हित में इसका निजीकरण करने के लिए कदम उठाये जाने लगे। इस दिशा में पहला कदम है कोआपरेटिवों को धीरे-धीरे निजी कम्पनी में तब्दील कर देना। राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद निजी पूँजीपतियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त उपक्रम बनाने की योजना पर काम कर रहा है जिसके अनुसार कोआपरेटिवों से विपणन का अधिकार छीनकर उसे संयुक्त उपक्रम को सौंप दिया जायेगा। बदले में कोआपरेटिवों को उसका 49% शेयर दे दिया जायेगा। इसप्रकार, दूध और दूध से बनने वाले सामानों के सभी प्रचलित और स्थापित ब्राण्ड, जिनपर प्रदेश के मिल्क फेडरेशनों और कोआपरेटिवों की मिल्कियत थी, अब संयुक्त उपक्रम के अधीन हो जायेंगे और वर्षों के अथक प्रयासों से तैयार किये गये बाजार पर उसका नियन्त्रण स्थापित हो जायेगा। चूँकि संयुक्त उपक्रम एक निगम होगा अतः शेयरों की खरीद के माध्यम से इसमें देशी-विदेशी पूँजी का प्रवेश और वर्चस्व सम्भव हो जायेगा। देशी-विदेशी थैलीशाहों की रुचि किसी नये क्षेत्र में पूँजीनिवेश करना और उत्पादन के आधरों का विस्तार करना नहीं है। जमे-जमाये उद्योगों को तीन-तिकड़म से हड़पने को ही वे आर्थिक सुधर और उदारीकरण का नाम देते हैं। डेयरी-क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद की इस योजना से कूरियन की न केवल असहमति थी, बल्कि वे उसे लागू न करने देने के लिए कटिबद्ध थे क्योंकि उनका मानना था कि इस माध्यम से कोआपरेटिवों का ‘‘पिछले दरवाजे से निजीकरण किया जा रहा है।’’ गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) का खुलासा करते हुए उन्होनें कहा कि इसका ‘‘बोर्ड निजी स्वार्थ के एक बड़े खेल का मोहरा बन चुका है, जो कोआपरेटिव को हड़पना चाहता है।’’ स्पष्ट है कि यह ‘‘बड़ा खेल’’ देशी पूँजीपतियों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा खेला जा रहा है।

डॉ. वर्गीज कूरियन कोआपरेटिव को राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद के निगमीकरण और निजीकरण की योजना से बचाने की लगातार कोशिश करते रहे लेकिन इस कोशिश में वे लगातार अलगाव में पड़ते गये। बदली हुई परिस्थतियों में उनका आदर्श यहाँ के शासकों के मन-माफिक नहीं रहा। जब पूरे देश की बोली लग रही हो तो अमूल भला कब तक बचा रहता। अन्ततः स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी कि गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के बोर्ड के 11 में से 10 सदस्यों ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय कर लिया। इसतरह, भारत के दूधिया ने मजबूर होकर 20 मार्च को फेडरेशन के चेयरमैन के पद से, जिस पर वे 33 वर्षों से विराजमान थे, इस्तीफा दे दिया।

डेयरी-क्षेत्र से कूरियन को इस तरह विदा किया जाना एकाधिकार के युग की पुनर्स्थापना है। जिस क्षेत्र के विकास में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया था, एकाधिकारी पूँजी ने उसी क्षेत्र से उन्हें बेरुखी से निकाल बाहर कर दिया।

भारत के डेयरी-क्षेत्र पर एकाधिकार स्थापित हो जाने के बाद इस क्षेत्र से जुड़े कितने लोग हाशिये से भी बाहर फेंक दिये जायेंगे, कूरियन-प्रकरण ने उस ओर स्पष्ट संकेत दे दिया है।

डेयरी-क्षेत्र पर देशी-विदेशी निगमों का वर्चस्व स्थापित होते ही दूध और दूध से बने पदार्थों का, जो अभी ही एक बहुत बड़ी गरीब आबादी के लिए दुर्लभ हैं, मध्यवर्ग के एक बहुत बड़े हिस्से की पहुँच से भी बाहर हो जाना लाजिमी है। इस प्रक्रिया में छोटे दूध-उत्पादकों का पुराने जमाने की तरह निर्मम शोषण और तबाही भी अनिवार्य है।

-देश-विदेश (अंक-2), जून 2006

निजीकरण - सार्वजनिक सम्पत्ति की कौड़ियों के मोल नीलामी

      अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों के एक अन्य पहलू पर तेजी से अमल करते हुए भारतीय शासकों ने सार्वजनिक क्षेत्रा के कारखानों, खदानों, गैस और तेल के भण्डारों, बैंक-बीमा कम्पनियों तथा ओएनजीसी, गेल, बीएचइएल, बीएसएनएल जैसे नवरत्न संस्थानों को कौड़ियों के मोल देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। अपने इस कुकृत्य को उन्होंने विनिवेशीकरण और निजीकरण जैसे आकर्षक नाम दिये। इसके पीछे उनका तर्क था कि घाटे में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्रा के निगमों के कारण ही राजस्व घाटा बढ ता गया। उनकी बिक्री से बजट घाटा कम होगा, साथ ही उन निगमों को निजी पूँजी की सहायता से लाभदायक भी बनाया जायेगा। लेकिन वास्तव में यह कदम मुनाफे पर चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्रा की संस्थाओं पर देशी-विदेशी पूँजीपतियों की गिद्धदृष्टि का परिणाम था।
       आजादी के बाद जनता की कमाई से खड़े किये गये सार्वजनिक क्षेत्रा के निगमों को नेहरू ने नये भारत का ''मन्दिर'' और अर्थव्यवस्था की ''नियन्त्राण चौकी'' कहा था। पिछले 20 वर्षों में उनका बंदरबाँट कर दिया गया। प्राकृतिक गैस के 95 प्रतिशत भारतीय कारोबार पर सार्वजनिक क्षेत्रा की कम्पनी गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल) का नियन्त्राण था। इस कम्पनी की सालाना आमदनी हजारों करोड थी। सरकार ने इसका 20 प्रतिशत मालिकाना हिस्सा 70 रुपये प्रति शेयर के भाव बेच दिया जबकि उसके शेयरों का बाजार भाव 183 रुपये था और इससे भी अधिक कीमत मिलने की सम्भावना थी। इस तरह इस सौदे से रातों-रात हजारों-करोड  रुपये इसमें लिप्त सरकारी अधिकारियों, नेताओं और पूँजीपतियों की तिजोरी में चले गये। बीएसएनएल के जिस शेयर की कीमत 1100 रुपये थी, उसे महज 750 रुपये के भाव बेचा गया। हाल ही में चर्चित टेलीकॉम घोटाले के कारण संचारमंत्री ए राजा जेल में है। नियन्त्राक और लेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लाइसेन्स फीस में घोटाले के चलते सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपये का चूना लगा है। दरअसल दूरसंचार क्षेत्र में 1996 से ही, जब सुखराम संचारमंत्री थे, लगातार घोटाले हो रहे हैं। सबको पता है कि छापों के दौरान उनके पूजा घर से लेकर शौचालय तक में रुपये ही रुपये बरामद हुए थे, जिनके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये पैसे कहाँ से आ गये! 1991 के बाद चाहे जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, सबने एक से बढ कर एक घोटाले किये हैं। ओएनजीसी द्वारा खोजे गये तेल के भण्डारों को निजी पूँजीपतियों के हवाले करने के चलते देश को हजारों करोड  का नुकसान हुआ। कृष्णा बेसिन के तेल भंडार रिलायन्स को सौंपने से सम्बन्धित नियन्त्राक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अभी हाल ही में आयी हैं इसका निचोड  यह है कि पैट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से साँठ-गाँठ करके रिलायन्स कम्पनी ने समझौते में ऐसी शर्तें रखी, जिससे सरकार को करोड़ों-अरबों रुपये का नुकसान हुआ।
      इन चन्द घटनाओं से उस विराट लूट का कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह आजादी के बाद के 50 वर्षों में मेहनतकशों की कमाई से निर्मित सार्वजनिक सम्पत्ति को देशी-विदेशी पूँजीपतियों को कौडि यों के मोल बेच दिया गया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के जिन क्षेत्रों में पहले विदेशी पूँजी निवेश की इजाजत नहीं थी, उनमें भी आसान शर्तों और भारी मुनाफे की गारण्टी के साथ पूँजी निवेश की इजाजत दे दी गयी। इसका एक बहुचर्चित उदाहरण है अमरीकी कम्पनी एनरॉन की डाभोल विद्युत परियोजना जिसने बिजली का उत्पादन शुरू करने से पहले ही अरबों रुपये डकार लिये और महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को कंगाल बना दिया था। इस कम्पनी ने फर्जी तरीके से लागत मूल्य बढ़ाकर प्रति यूनिट बिजली की कीमत देशी कम्पनियों की तुलना में काफी मँहगी कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने यह करार किया था कि एनरॉन द्वारा उत्पादित पूरी बिजली खरीदने को वह बाध्य होगी, चाहे उसकी लागत और मूल्य कितना भी अधिक हो। इसके साथ ही सरकार ने उसे 16 प्रतिशत मुनाफे की गारण्टी भी दी थी।
      निजीकरण की इस आँधी से स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, पीने का पानी, बिजली, अनाज व्यापार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शोध संस्थान, प्रयोगशाला, बैंक, बीमा, यातायात, सामाजिक सेवाएँ, जनकल्याण कार्यक्रम, भारतीय जीवन का कोई भी पहलू बच नहीं पाया है। साम्राज्यवादपरस्त अर्थशास्त्रा का नारा है 'बाजार के मामले में सरकार अपनी दखलन्दाजी बन्द करे' जबकि सरकार की सीधी दखलन्दाजी और मेहरबानी से ही बाजारवाद फलफूल रहा है। गुलामी के इस दौर में जनता के लिए जरूरी सेवाएँ मुनाफे का साधन बन गयी हैं। इसका सबसे बुरा प्रभाव पहले से ही वंचित तबकों पर पड़ा है जिनकी आमदनी कम होती जा रही है। निजीकरण और बेलगाम पूँजीवाद के इस दौर में ऐसा होना लाजिमी है क्योंकि पूँजीवाद का मकसद अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। बाजार अर्थव्यवस्था केवल उसी की परवाह करती है जिसकी जेब में पैसा हो।
      सरकारी सेवाओं के निजीकरण को अब एक नया खूबसूरत नाम दिया गया है निजी सार्वजनिक साझेदारी। अभी हाल ही में योजना आयोग ने सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और पेयजल जैसी जनसेवाओं को निजी पूँजीपतियों को उसी तरह ठेके पर देने का सुझाव दिया है, जैसे पीडब्ल्यूडी सड़क बनाने के लिए ठेका देता है। हकीकत यह है कि आज जो भी थोडे  से सरकारी अस्पताल और स्कूल बचे हैं, वहीं गरीबों का गुजारा हो रहा है। विश्व बैंक के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जनता द्वारा किये गये कुल खर्च में केवल 17 प्रतिशत सरकार वहन करती है। बाकी 83 प्रतिशत निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की लूट और कमाई का जरिया है। यही हाल स्कूलों का भी है। योजना आयोग का सुझाव सरकार द्वारा अपनी रही-सही जिम्मेदारी से हाथ उठाते हुए जरूरी जनसेवाओं को पूँजीपतियों, ठेकेदारों और माफिया सरगनाओं को सौंपने का खुला ऐलान है।

आर्थिक संकट की आड़ में साम्राज्यवाद के साथ साँठ-गाँठ

      1990 में भुगतान संतुलन के संकट ने देश को दिवालिया होने की कगार पर पहुँचा दिया था। इस संकट की पृष्ठभूमि 1980 के मध्य से ही तैयार हो रही थी, जब दुनिया के वर्गशक्ति संतुलन में बदलाव को देखते हुए हमारे देश के शासकों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाना शुरू किया था। 1984-85 में जब राजीव गाँधी प्रधानमंत्री थे। तभी उदारीकरण के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था साम्राज्यवादी पूँजी और तकनीक के लिए एक हद तक खोलने की शुरुआत हुई। साथ ही विदेशों से ऊँची ब्याज दर पर छोटी अवधि के लिए कर्ज लेकर विलासिता की वस्तुओं के निर्माण और आयात को बढ़ावा दिया गया। साथ ही अमीरों की अय्याशी, विदेशभत्ता और बड़े-बड़े समारोहों के आयोजनों पर बेतहाशा विदेशी मुद्रा खर्च की गयी। सुजुकी और पेप्सी जैसी कई कम्पनियों को आमंत्रिात किया गया जो विदेशी मुद्रा भंडार बढाने के बजाय उसे लगातार खाली करने का माध्यम बन गयीं। विदेशी व्यापार घाटा लगातार बढ ता गया और चालू खाता घाटा 80 के दशक में ६ गुना बढ कर 1657 करोड  रुपये से 11382 करोड  रुपये हो गया। इसकी पूर्ति के लिए सरकार विदेशी कर्ज की राशि बढ़ाती गयी। नतीजा यह हुआ कि 1980 में देश के ऊपर कुल विदेशी कर्ज 20.58 अरब डॉलर था जो 1990 में बढ कर 83.7 अरब डॉलर हो गया। 1990 में भारत का मुद्रा भंडार 1.2 अरब डॉलर रह गया जो दो हफ्ते के जरूरी आयात का खर्च उठाने के लिए भी अपर्याप्त था। कर्ज की किस्त और ब्याज चुकाने के लिए नये-नये कर्ज लेना जरूरी हो गया और इस तरह देश पूरी तरह कर्ज के जाल में फँस गया। भारत की यह दुर्दशा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के लिए काफी अनुकूल साबित हुई। उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीतियाँ स्वीकारने और ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम लागू करने के लिए भारत पर दबाव बनाना शुरू किया। नये कर्जों की किस्तें रोक दी गयीं और यह शर्त रखी गयी कि सरकार पहले विश्व बैंक, मुद्राकोष द्वारा प्रस्तावित आर्थिक सुधारों को लागू करे। तत्कालीन प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने इस संकट से बचने के लिए 20 टन सोना बेचकर और 47 टन सोना गिरवी रखकर 60 अरब डॉलर जुटाये, ताकि देश को दिवालिया होने से बचाया जा सके। यह वैसा ही संकट था जो 80 के दशक में तीसरी दुनिया के 70 देशों को पहले ही अपनी चपेट में ले चुका था और संकट से उबारने के नाम पर साम्राज्यवादी देशों ने उन देशों की अर्थव्यवस्था अपनी गिरफ्त में ले ली थी।
       गौर करने वाली बात यह है कि राजीव गाँधी की खुले दरवाजे की नीति और विदेशी कर्ज पर निर्भरता को विदेशी थैलीशाहों ने ही हवा दी थी, ताकि इससे पैदा होने वाले अर्थव्यवस्था के संकट का फायदा उठाकर वे इस देश पर फिर से अपना वर्चस्व कायम कर सकें। भारत के शासकों ने भी जानबूझ कर देश को कर्ज के जाल में फँसाया ताकि इससे बचने का बहाना बना कर साम्राज्यवादी पूँजी को खुला आमन्त्राण दे सकें और अपनी मनोकांक्षा पूरी कर सकें। इन दोनों का हित देश की अर्थव्यवस्था को देशी-विदेशी पूँजी के हितों के अनुरूप ढालने में था। विदेशी पूँजी के सामने अपनी संचित पूंजी के निवेश का संकट था जबकि भारतीय पूँजीपतियों के सामने टेक्नोलॉजी और पूँजी के अभाव की समस्या थी। इस तरह साम्राज्यवादी समूह और भारत के शासक वर्गों ने आर्थिक संकट का हौवा खड़ा किया और देश को नयी आर्थिक गुलामी में जकड ने का रास्ता साफ कर दिया।
       संकट की ऐसी घड़ी में भारतीय राजनीति के मंच पर एक 'उद्धारक' का अवतरण हुआ जो पेशे से अर्थशास्त्री थे और जिन्होंने राजनीति में आने का कभी खयाब भी नहीं देखा होगा। सच तो यह है कि अपने बीस वर्षों के राजनीतिक जीवन में आज तक उन्होंने सीधे कोई चुनाव नहीं जीता है। यह शखिसयत अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की सेवा में रहे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ही हैं, जिनकी देख-रेख में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंग बनने के लिए जरूरी ढाँचागत समायोजन की शुरुआत हुई। भारतीय संदर्भ में इसे ठेठ देशी नाम दिया गया नयी आर्थिक नीति और इस पर संसद की मुहर भी लग गयी। हाँलाकि इसके ठीक पहले जो आम चुनाव हुआ था, उसमें इन नीतियों की न तो कोई चर्चा थी, न जनता के बीच इन पर बहस चलायी गयी थी और न ही उस पर जनमत संग्रह कराया गया था। इन नीतियों के प्रमुख बिन्दु थे
 

 1. उदारीकरण : अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में यहाँ तक कि रक्षा-सम्बन्धी उद्योगों में भी विदेशी पूँजी आयात की छूट, मुनाफा वापस ले जाने की पूरी छूट, विदेशी तकनीक मँगाने की छूट, पूँजी निवेश की कोई उच्चतम सीमा नहीं, उद्योग लगाने के लिए लाइसेन्स की जरूरत नहीं, शेयर बाजार में सटोरियों के लिए हर तरह की सहूलियत के साथ विदेशी पूँजी को निमंत्राण, अनाज के आयात-निर्यात और व्यापार को देशी-विदेशी पूँजी के लिए खोलना 1400 से भी अधिक वस्तुओं पर से आयात प्रतिबन्ध हटाना, कृषि क्षेत्रा में बहुराष्ट्रीय बीज निगमों और अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों को निमंत्राण, ठेका खेती और कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा, कृषि शोध संस्थानों को विदेशी पूँजीपतियों के हवाले करना, इत्यादि। कुल मिलाकर उदारीकरण का सीधा अर्थ है विदेशी पूँजी को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्रा में बेलगाम मुनाफा कमाने की खुली छूट देना और इसके लिए सभी पूराने कानूनों और नीतियों को बदलना।
 

 2. निजीकरण : सावर्जनिक क्षेत्र के निगमों और प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीपतियों के हवाले करना सरकारी विभागों -शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, दूरसंचार, यातायात, बैंक, बीमा, सड क मार्ग, मीडिया और अन्य सेवाओं को निजी मुनाफे के लिए खोलना। निजी-सार्वजनिक साझेदारी के नाम पर सामाजिक सेवाओं को निजी पूँजीपतियों की लूट का जरिया बनाना। कुल मिलाकर पूरे देश को निजी मुनाफे और बाजार के आधीन ला देना।
 

 ३. शिक्षा, स्वास्थ्य आरै कल्याणकारी योजनाओं में बजट कटौती, खाद, बीज, पानी, डीजल, रसोई गैस, सरकारी राशन, कृषि यन्त्र  इत्यादि पर दी जाने वाली सबसिडी को हटाना। बजट घाटा कम करने के नाम पर अपने देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप बजट बनाने की आजादी का गला घोंटते हुए सरकार ने राजस्व दायित्व और बजट प्रबन्धन कानून (२००४) बनाया। इसका मकसद साम्राज्यवादी संस्थाओं की शर्तों का कड़ाई से पालन करना है।
 

 4. साम्राज्वादी समूह, खासकर अमरीका के दबाव में प्रक्रिया पेटेन्ट की जगह उत्पाद पेटेन्ट को स्वीकारने, पेटेन्ट की अवधि को बढ़ने और बौद्धिक सम्पदा अधिकार की शर्तों को कठोर बनाने के लिए पेटेन्ट कानून में संशोधन किया गया। इसके चलते भारत में दवाओं, तकनीक और नये-नये क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान करने पर काफी बंदिश लग गयी क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हजारों उत्पादों पर पेटेन्ट
हासिल करके पहले ही एकाधिकार कायम कर लिया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों के आगे बहुराष्ट्रीय निगमों का चाकर बनने के सिवा कोई चारा नहीं।
 

 5. रुपये का अवमूल्यन सहित ढेर सारी मौद्रिक नीतियों में बदलाव।
 

     इन नितिगत बदलावों का मूल उद्देश्य साम्रज्यवादी पूँजी के हित में देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना था, जिसे हमारे शासकों ने पिछले 20 वर्षों के अथक प्रयास से पूरा कर दिया और देश को आर्थिक नवउपनिवेश में बदल डाला।
      देश की जनता पर साम्राज्यवादपरस्त नीतियों और नयी व्यवस्था थोपने के लिए कर्ज और भुगतान संतुलन के संकट को सिर्फ एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया गया। पिछले 20 वर्षों का अनुभव इस सच्चाई को चीख-चीख कर बयान कर रहा है कि इन नीतियों ने किसी भी समस्या का समाधान करने के बजाय उसे और अधिक विकट बना दिया है। इन नीतियों के अनर्थकारी परिणामों के बारे में हमने पहले ही विस्तार से चर्चा की है। कर्ज और भुगतान संतुलन की वर्तमान स्थिति भी 1990-91 की तुलना में ज्यादा गम्भीर है। पहले ही चर्चा की गयी है कि इन वर्षों में निर्यात आय 10 गुना बढ़ी है जबकि आयात खर्च 12.5 गुना। इसके चलते विदेश व्यापार घाटा 1990-91 की तुलना में 20 गुना अधिक है। आज भी चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत बना हुआ है। सरकार विदेशी मुद्रा भंडार बढ ने को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है जो आज 292.9 अरब डॉलर हैं लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें से एक भी डॉलर कमाया हुआ नहीं है। इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विदेशी परिसम्पत्तियों की तुलना में देनदारियाँ 211.1 अरब डॉलर अधिक हैं।
      आँकडे  बताते हैं कि कर्ज और भुगतान संतुलन की स्थिति 20 वर्ष पहले की तुलना में आज कहीं ज्यादा गम्भीर है। लेकिन भारत के शासकों को इससे कोई परेशानी नहीं है। साम्राज्यवादी देश भी पूँजी निवेश करने और कर्ज देने में कोई कोताही नहीं करते, क्योंकि भारतीय शासकों के निर्लज्ज आत्मासमर्पण और उनकी लूट के लिए देश में अनुकूल माहौल बना देने के बाद वे अब पूरी तरह आश्वस्त हैं।
      1990 में भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वग्राही, ढाँचागत संकट सतह पर आ जाने के बाद यह सवाल सामने आया था कि इस व्यवस्था का विकल्प क्या है? यदि कोई व्यवस्था देश के लिए कारगर नहीं, बहुसंख्या जनगण की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं और संकट इस मुकाम तक पहुँच गया हो कि व्यवस्था का चलना ही सम्भव न हो, तो ऐसी व्यवस्था को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं उसे जल्दी से जल्दी बदल देना लाजिमी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि व्यवस्था में बदलाव की दिशा क्या हो, उसकी जगह कैसी व्यवस्था स्थापित की जाय। 1990 में विश्व बैंक का आकलन था कि भारत अवरचनागत ढाँचे और अन्य कई मामलों में 85 प्रतिशत आत्मनिर्भर है। कोई भी जनपक्षधर सरकार यदि अपने देश के ह्लोत संसाधनों और जनशक्ति के बल पर स्वावलम्बी, स्वतंत्रा और जनोन्मुखी विकास का रास्ता चुनना चाहती तो यह रास्ता कठिन भले ही हो, अलंघ्य नहीं था। लेकिन हमारे देश का शासक पूँजीपति वर्ग अपने संकीर्ण वर्गीय स्वार्थों के कारण यह रास्ता नहीं अपना सकता था। १९९० के संकट के बाद राव-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के समर्थन से जिस नयी आर्थिक नीति को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, वह 1947 के बाद की नीतियों से पूरी तरह पलटा खाना था। लेकिन फिर भी उस पर देश के समूचे पूँजीपति वर्ग और परजीवी धनाढ्‌यों की सहमति थी। कल तक नेहरूवादी नीतियों के पैरोकार अचानक इन साम्राज्यवादपरस्त नीतियों का गुणगान करने लगे। सबने यह मान लिया कि अब  साम्राज्यवादी समूह की कृपा के बिना, उनके आगे समर्पण किये बिना देश को बचाया नहीं जा सकता।
      यहाँ एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि नयी आर्थिक नीति के प्रवर्तक मनमोहन सिंह को अच्छी तरह पता था कि इन नीतियों के क्या परिणाम सामने आयेंगे। वे जिस साउथ कमीशन के महासचिव थे वह काफी अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुँचा था कि जिन-जिन देशों में मुद्राकोष की नीतियाँ लागू की गयी, वहाँ प्रतिव्यक्ति आमदनी और जीवन स्तर में गिरावट आयी। सरकार जनता की जरूरतों को पूरा नहीं कर पायी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन-प्रत्याशा बदतर स्थिति में पहुँच गयी। इसके चलते उन देशों में सामाजिक तनाव और अस्थिरता पैदा हुई जिससे निपटने के लिए सरकारों को सेना-पुलिस का सहारा लेना पड़ा। अमरीकी राजनयिक हेनरी किसिंजर ने इन नीतियों के बारे में कहा था कि यह इलाज तो बीमारी से भी अधिक भयानक है।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री टिनबर्जेन के मुताबित ''सन्‌ 1985 के बाद विकासशील देशों की तरफ कुल ले-देकर संसाधनों का बहुत ही कम प्रवाह होता रहा है। एक समूह के रूप में इन देशों ने किसी खास समय में अपने ऊपर बकाया धन से बहुत ज्यादा लौटाया है। लेकिन इसके बावजूद, उन पर उतना ही बकाया शेष रहता है। लगातार हो रहे अवमूल्यन और ब्याज दरों की प्रतिकूल गतियों ने विकासशील देशों को ऐसी स्थिति में डाल दिया है, जहाँ विदेशी ऋण को एक निश्चित और नीयत स्थान पर बनाये रखने के लिए उन्हें क्रमशः तीव्र से तीव्रतर दौड ना पड  रहा है।''
      टिनबर्जेन का यह कथन हमारे देश पर सटीक बैठता है। ढाँचागत समायोजन के दुष्परिणामों के बारे में ऐसे ही ढेर सारे अध्ययन उसी दौरान सामने आये थे, जिनसे एक अर्थशास्त्री होने के नाते मनमोहन सिंह अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन फिर भी, कई देशों में तबाही लाने वाली इन नीतियों का स्थायी समाधान के रूप में गुणगान करने और देश पर थोपने का काम जारी रहा, क्योंकि देशहित में सोचने के बजाय उन्होंने साम्राज्यवादी समूह और भारतीय पूँजीपति वर्ग के नीहित स्वार्थों की पूर्ति की। यही कारण है कि नयी आर्थिक नीति को लागू करने के मामले में सरकार ने खुलेपन और पारदर्शिता का परिचय नहीं दिया। जनता से जरूरी जानकारियाँ छुपाने और उसे अंधेरे में रखने का कारण सरकार का यह अपराध-बोध था कि वे जो गलत कदम उठा रहे हैं, उसके चलते उन्हें जनता का कोपभाजन बनना पड़ेगा। अगर उनके ये कदम जनता के हित में होते, तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी, जनता से छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। आज भी विदेशी ताकतों के साथ किये गये समझौतों और नीतिगत बदलावों के मामले में सरकार हमेशा गलतबयानी करती है और बार-बार बयान बदलती है। विकिलीक्स के खुलासों में इसके एक नहीं, सैकडों प्रमाण हैं। नाभिकीय समझौते पर 'नोट के बदले वोट' का मामला, ईरान के खिलाफ वोट देना, ईरान के साथ गैस पाइप लाइन सौदा रद्‌द करना और पेट्रोलियम मंत्राी को हटाने का मुद्‌दा। अमरीकी दबाव में लिये गये फैसलों को अपना फैसला और साम्राज्यवादी हितों को देश का हित बताना तो हमारे शासकों का रोज-रोज का काम है।