संयुक्त राष्ट्र अमरीका - तेजी से पतन की ओर

विश्व इतिहास में अमरीका के उभार पर एक सरसरी डालते हैं. १. प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमरीका दुनिया का आदर्श था। २. द्वितीय विश्व युद्ध तक वह समाजवादी व्यवस्था का प्रतिद्वंदीबन गया। ३. शीत युद्ध के दौरान विश्वासघात और पूंजीवादी तानाशाही ने उसका लोकतन्त्र विरोधी चरित्र को जग जाहिर कर दिया। ४. वियतनाम, इराक़ और अफगानिस्तान पर हुई अमरीकी सैन्य दखलंदाजी ने उसके साम्राज्यवादी मंसूबों को उजागर कर दिया। ५. अमरीकी राष्ट्रपति की भाषा बदल गई-“जो अमरीका के साथ नहीं है, वह आतंकवादियों के साथ है” -जार्ज डबल्यू बुश। वियतनाम, इराक़, अफगानिस्तान और लीबिया में कहर बरपाने वाले और लाखों निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम करने वाले अमरीकी साम्राज्यवाद के बारे में इन बातों को याद करने के बाद आज के अमरीका पर विचार-विमर्श शुरू कर सकते हैं.

इस समय अमरीका की भाषा देखिये। फेडरल जज जॉन प्राइमोमो ने दो टूक शब्दों में कहा है कि – “दो ही चीज हो सकती हैं। आपने ट्रम्प को वोट किया था या फिर नहीं। अगर आप अमरीका के नागरिक हैं तो ट्रम्प आपके राष्ट्रपति हैं और रहेंगे। अगर आप बतौर राष्ट्रपति ट्रम्प को पसंद नहीं करते हैं तो आप को किसी दूसरे देश में चले जाना चाहिए”।

       ट्रम्प की आलोचना का मतलब यह बिलकुल नहीं है कि हिलेरी क्लिंटन आती तो अमरीका पतन की जगह उन्नति की ओर जाता। हाँ, बर्नी सैंडर्स की बात अलग थी। समिर अमीन ने बड़े सही तरीके से हिलेरी और ट्रम्प के बीच के फर्क को स्पष्ट किया है. वे कहते हैं कि इन दोनों के बीच में इतना ही फर्क है, जितना कोहड़े और कद्दू में।

       ट्रम्प ने हाल ही में मीडिया के साथ एक निजी बैठक की और मीडिया को जमकर लताड़ सुनाई। मीडिया को बेईमान, धूर्त और झूठा कहा। क्या वाकई अमरीकी मीडिया बेईमान, धूर्त और झूठा है? नहीं, वह बेईमान और धूर्त तो बिलकुल नहीं है, झूठा जरूर है। अमरीकी मीडिया के पूरे इतिहास पर एक नजर डालें, वह पूरी ईमानदारी और चालाकी के साथ अमरीकी साम्राज्यवाद को शानदार लोकतन्त्र के रूप में प्रस्तुत करता है। दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर उसका मालिकाना है। साम्राज्यवाद के खूनी पंजे को वह हमेशा ही छुपा लेता है। विश्वबैंक, विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस तरह भारत जैसे देशों की गर्दन दबोच रखी है, अमरीकी मीडिया इसे जाहिर नहीं होने देता है। उल्टे, इन्हीं संस्थाओं को वह भारत जैसे देशों के उद्धारक के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी से साफ है कि अमरीकी मीडिया अपने साम्राज्यवादी आकाओं के प्रति बेहद ईमानदार और उनके मंसूबों को छुपाने में बेहद चालाक है।   

       अब सवाल उठता है कि जब अमरीकी मीडिया साम्राज्यवाद के प्रति इतनी प्रतिबद्ध है तो ट्रम्प ने उसे डांट क्यों लगाई? क्या ट्रम्प महोदय साम्राज्यवाद के अलावा कुछ और चाहते हैं? जी नहीं। ट्रम्प बखूबी जानते हैं कि कीचड़ में फंसी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए चाबुक मजबूत घोड़े पर ही चलाया जाता है। साम्राज्यवादी मीडिया उनकी गाड़ी का मजबूत घोड़ा है। इसलिए इस पर चाबुक चलाना जरूरी था। अब मीडिया को साम्राज्यवादी होने के साथ-साथ ट्रम्प की भक्ति भी करनी पड़ेगी। इसे कुछ हद तक भारत की मौजूदा परिस्थितियों से समझा जा सकता है। यदि आप मोदी की तारीफ नहीं करते हैं तो आप बेईमान हैं, धूर्त हैं, झूठे हैं और साथ ही देश के गद्दार भी। आपको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ..  यही भाषा ट्रम्प और उनके समर्थकों की है । फेडरल जज जॉन प्राइमोमो ने भी दो टूक शब्दों में यही बात कही है।

       खैर अभी ट्रम्प ने अपने शुरुआती 100 दिन का एजंडा सामने रखा है। उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पहले दिन ही दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समझौते ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमरीका पीछे हट जाएगा। दूसरे उसी दिन से बीजा पर रह रहे लोगों की जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। इन दोनों ही फैसलों का भारत जैसे देशों पर प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। भारत में नोटबंदी के फैसले से कारोबार चौपट है। ठेका या दिहाड़ी पर गुजरवश करने वाले लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर कारोबार ठप रहा तो कंपनियों से छंटनी शुरू होना तय है। भारत में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यदि अमरीका भारतीय कर्मचारियों को वापस भेजता है तो भारत सरकार के हाथ-पाँव फूलना तय है।

       संयोग देखिये, भारत की साम्प्रदायिक ताक़तें अमरीका में ट्रम्प की जीत के लिए यज्ञ और हवन करती हैं और जीत पर जश्न मना रही हैं। यह इतिहास की उस विडम्बना की ओर ध्यान खींचता है जब हम गुलाम थे। ब्रिटेन साम्राज्यवादी युद्ध में फँसा हुआ था। भारत के कई राजनीतिक संगठन अंग्रेजों की विजय के लिए यज्ञ और हवन कर रहे थे। चाहते तो ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर के उसकी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते थे। आज की सांप्रदायिक ताक़तें ट्रम्प को सिर्फ इसलिए पूज रही हैं क्योंकि उसने मौखिक तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगला है। कोई अगर मुस्लिम समुदाय से जितनी अधिक नफरत करता है, तो भारत का दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी धड़ा उसे अपने उतने ही करीब पाता है।

       इन्हें इस बात का एहसास है भी या नहीं कि ट्रम्प एक साम्राज्यवादी देश का राष्ट्रपति है। जिसकी अर्थव्यवस्था आपके जैसे देशों की लूट-खसोट से मजबूत हुई है। आप उसके आर्थिक गुलाम हैं। आपको अपनी पूरी ताकत अपनी आर्थिक आज़ादी को हासिल करने में लगानी चाहिए न कि ट्रम्प जैसे धूर्त व्यक्ति की पूजा करने में।

-राजेश चौधरी

क्यों हर बार ट्रेन पटरी से उतर जाती है?

क्या हमारे देश में लोगों की जान सस्ती है? क्या हमारे पास रेलवे को विकसित करने के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं? क्या आधुनिक रेलवे को चलाने के लिए सक्षम नौजवान नहीं हैं? या फिर देश के शासक वर्ग की मंशा कुछ और है?

20 नवंबर, रविवार को इन्दौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन भयावह दुर्घटना का शिकार हो गयी. इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। इसमें 145 लोग मारे गए, 58 लोग मरणासन्न स्थिति में हैं और 145 लोग घायल हुए हैं। रेलवे दुर्घटना के इतिहास में एक और काला दिन जुड़ गया।

       लेकिन वे परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है। वे इस दुर्घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। उनके लिए यह महज एक दुर्घटना नहीं है। जीती-जागती, हँसती-खेलती ज़िंदगियों का सवाल है। कोई भी मुआवजा और जांच रिपोर्ट उन्हें इस दुर्घटना से पहले जैसा एहसास नहीं करा सकती। सोचिए एक माँ जिसने अपना बेटा खो दिया। एक मासूम जिसने अपना पिता खोया। एक बेसहारा औरत जिसने परिवार चलाने वाले पति को खो दिया। ऐसी ही सैकड़ों कहानियाँ इस दुर्घटना के साथ जुड़ी हुई हैं।

       अब सारी रेल दुर्घटनाओं के विश्लेषण से तथ्य निकलता है कि इन दुर्घटनाओं में ज़्यादातर गरीब लोग ही मारे जाते हैं। ज़्यादातर दुर्घटनाएँ गैर-वीआईपी गाड़ियों में ही होती हैं। राजधानी और शताब्दी में नहीं। क्या इसका मतलब है राजधानी और शताब्दी पूर्ण रूप से सुरक्शित हैं? जी नहीं। पर कुछ हद तक। क्योंकि रेल पटरी और सिगनल वीआईपी और गैर वीआईपी गाड़ियों के लिए एक जैसे ही होते हैं। तो अंतर कहाँ है? अंतर है चेतावनी बरतने का। वीआईपी गाड़ी से पहले रेल पटरी की देखभाल का। वीआईपी गाड़ियों के कोच की गुड़वत्ता का। इनमें एलएचबी कोच होते हैं।

       लोगों के मरने की खबर के साथ ही उनकी जिंदगी की बोली लगाने वाले मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। साथ ही एक जांच आयोग बैठेगा जो कुछ महीने बाद अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। तब तक जनता के दिमाग से यह घटना ओझल हो जाएगी। फिर एक नई दुर्घटना घटेगी। यह चक्र चलता रहता है। दुर्घटना-मुआवजा-जांच आयोग रिपोर्ट-दुर्घटना। जो रिपोर्ट आएगी उसका उपयोग तभी है, जब उससे निकले निष्कर्षों को लागू किया जाए। नहीं तो रेलवे के रजिस्टरों में धूल चाटने के लिए रिपोर्ट बनाना सरकारी खर्च बढ़ाना है। 2011 में 10 जुलाई को कानपुर के पास फ़तेहपुर में एक दुर्घटना हुई थी। इसमें भी लोगों के दुख-दर्द दिल को दहला देने वाले थे। उस समय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने नारा दिया- “सुरक्षा, सुरक्षा, और सुरक्षा”। वाकई इतनी उन्नत तकनीकी के दौर में रेलवे का लगातार दुर्घटना ग्रस्त होना पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

हाल की दुर्घटना पर मौजूदा रेल मंत्री कह रहे हैं कि - “अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी”। कौन है अपराधी? क्या हम अंग्रेजों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने इतनी खराब रेल बनाई कि आजादी के 70 साल भी ठीक से नहीं चल सकी? नहीं। तो क्या वह गरीब, ठेके पर काम करने वाला गैंगमेन है अपराधी। जिसे यह भी नहीं पता कि पटरी में लगे लोहे की भार ढोने की क्षमता क्या है और उसे कब बादल देना चाहिए। तो फिर क्या भाजपा सरकार अपराधी है? नहीं। रेलवे का पतन रातों-रात नहीं हुआ है। इसके पतन में अब तक सत्ता में आने वाली सभी सरकारों ने बारी-बारी से भूमिका निभाई है। मौजूदा सरकार भी उसी की एक कड़ी है। राजनीतिक पार्टियों ने रेलवे को राजनीतिक साधन के तौर पर इस्तेमाल तो किया, लेकिन इसे सार्वजनिक संपत्ति और यातायात के सबसे अच्छे साधन के रूप में विकसित नहीं किया।

       इतनी खस्ता हालत होने के बावजूद भारतीय रेलवे सस्ता, सुगम और व्यापक यातायात का सार्वजनिक साधन है। लेकिन इसे लगातार खत्म किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे की मंशा खुद प्रधानमंत्री बड़े ज़ोर-शोर और गर्व के साथ अपने भाषणों में रखते हैं- वह है रेलवे का निजीकरण, रेलवे में विदेशी निवेश। भारतीय रेल की मौजूदा समस्या यह है कि यह दिवालिया होने के कगार पर है। जल्दी ही भारतीय रेल को तनख़्वाहें देने के लिए उधार की जरूरत पड़ने वाली है। इस बार इसका कुल घाटा 25 हज़ार करोड़ का है। रेलवे के पास पुरानी पड़ गई संपत्ति जिसमें- रेल पटरी, सिगनल सिस्टम, पटरी जाँचने वाली छोटी गाडियाँ को बदलने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। साल-दर-साल पुरानी संपत्ति को बदलने के लिए 20 से 25 हज़ार करोड़ की जरूरत होती है। 2016 के बजट में रेलवे को मिला 3200 करोड़। इतनी कम पूंजी के चलते बेकार हो गये रेलवे पार्ट्स के बदलाव स्थगित कर दिया गया है। इस तरह सुरक्षा से समझौता रेलवे का चरित्र बनता जा रहा है। रेलवे के अंदर मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए खान-पान की विविधता, जैसे पनीर, चिकिन और पीज़ा तक को मेनू में रखा गया है। वाई-फाई पर पूरा ज़ोर है। लेकिन सुरक्षा के मानकों से लगातार समझौता किया जा रहा है. बुलेट ट्रेन के लिए तो जापान और चीन के सामने नाक रगड़ने तक को तैयार हैं। माल भाड़े को पिछले साल के मुक़ाबले 15 फीसदी कम कर दिया गया है। वहीँ यात्री किराए में भारी वृद्धि की गयी है अन्य अनेक तरीकों से लोगों की जेबें खाली की जा रही हैं. नए एलएचबी कोच को बदलने कि प्रक्रिया कछुए से भी सुस्त रफ्तार से चल रही है। पटरी में पैदा हुई दरारों को जाँचने की तकनीकी उपलब्ध है. लेकिन पूंजी के अभाव में लागू नहीं हो सकी है।

       गौर करने की बात है कि यदि इंदौर-पटना एक्सप्रेस में साधारण कोच के बजाय एलएचबी कोच होते तो इतनी जानें नहीं जातीं। दूसरी बात यदि पटरी की दरारों को जाँचने की तकनीकी का उपयोग किया जाता तो एक भी जान नहीं जाती। प्रधानमंत्री जापान घूमने के साथ कुछ अच्छी तकनीक भी लाते तो बेहतर होता. लेकिन जापान अपनी तकनीकी के बल पर दुनिया पर राज करने का सपना देखता है, भला वह भारत को अपनी उन्नत तकनीक देकर अपने एकाधिकार को खोना क्यों चाहेगा?  हाँ यह सच है कि भारत की तरह जापान में भी लाखों लोग रेल में यात्रा करते हैं। वे तकनीक, संसाधन और अपने कुशल नौजवानों के दम पर 1964 से बिना एक भी दुर्घटना के रेल चला रहे हैं। हमारे तथाकथित नेता हैं कि इतने नौजवान, तकनीशियन, और संसाधन होने के बावजूद रेलवे को उजाड़कर देशी-विदेशी पूँजीपतियों के बीच बंदर बाँट की योजना बना रहे हैं। नौजवानों की नई भर्ती करके, नई रेल बिछाकर, नए एलएचबी कोच लगाकर रेलवे को ज्यादा जवाबदेह बनाने के बजाय इसकी अकूत संपत्ति को मुनाफे के भूखे भेड़ियों को चारे के रूप में देने की योजना बनाई जा रही हैं।  

-राजेश चौधरी।

एप्पल कम्पनी का शोषण का नायाब तरीका

साम्राज्यवादियों के वंशज के रूप में आज बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी) भारत जैसे देशों के संसाधन और सस्ते श्रम की लूट–खसोट को जारी रखे हुए हैं। ये कम्पनियाँ बेरोजगारों की भीड़ का फायदा उठाकर नौजवानों से कठोर और अमानवीय शर्तों पर काम करवाती हैं। अमरीकी पूँजीपति सैमुअल इनसुल के शब्दों में ‘‘मेरा अनुभव यह है कि मजदूरों की क्षमता बढ़ानेवाली सबसे बड़ी सहायता फैक्ट्री गेट पर आदमियों की लम्बी कतार है।’’ काम करनेवाले लोगों में यह डर कि कहीं वे बाहर की भीड़ में शामिल न हो जायें, शोषण को बढ़ाने में मदद करता है। यही वजह है कि पूँजीपतियों की हितैषी सरकारों की दिलचस्पी नये रोजगार पैदा न करके बेरोजगारी का डर दिखाकर सस्ता श्रम हासिल करने में है। बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार यह मानवद्रोही व्यवस्था बेरोजगारी के दम पर पूँजी संचय करने में लगी हुई है। इसका सजीव और ताजा उदाहरण है–– अमरीकी कम्पनी एप्पल।

एप्पल के काम कराने का तौर–तरीका

एप्पल कम्पनी आई पैड, आई फोन और कम्प्यूटर बेचती है। साथ ही यह इन उपकरणों की डिजाइन, मार्केटिंग और प्रबन्धन को भी देखती है। इसने 2011, 2012 और 2013 में क्रमश: 108, 156 और 170 अरब डॉलर की बिक्री की। करोड़ांे आई पैड बेचनेवाली इस कम्पनी की अपनी कोई उत्पादन इकाई नहीं है। एप्पल की प्रबन्धन टीम उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्यत: एशिया में ठेकेदारों की एक पूरी Üाृंखला को सम्भाले हुए है। इसके प्रबन्धकों ने दुनिया–भर में ठेकेदारों का चयन इस तरह किया है कि उत्पादन में श्रम की लागत को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। इसका अनुमान इस तथ्य से लगया जा सकता है कि एप्पल के कुल 748 ठेकेदारों में से 82 फीसदी एशिया में हैं। उनमें से 351 तो अकेले चीन में है। कोई इस धोखे में रह सकता है कि आज पूरब इतना उन्नत हो गया है कि पश्चिम के लिए उत्पादन कर रहा है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आज भी यूरोपीय और अमरीकी कम्पनियों की गिद्ध दृष्टि तीसरी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों और सस्ते श्रम पर लगी हुई है। किसी भी तिकड़म से वे इन्हें हासिल करना चाहती हैं। पूँजीवादी व्यवस्था का मुख्य लक्षण है ‘‘अधिक से अधिक मुनाफा’’। किसी भी कीमत पर। देशांे को गुलाम बनाकर, अफीम बेचकर, हथियार और बम बेचकर या सेक्स सीडी का कारोबार करके। पूँजीवाद के इन्हीं काले अध्यायों में एप्पल जैसी दिग्गज कम्पनियाँ राजनीतिक गठजोड़ करके सस्ते श्रम और सार्वजनिक संसाधनों की लूट केे नये अध्याय जोड़ रही हैं। 21 वीं सदी में पूँजीवाद पुराने तरीके से उपनिवेश और राष्ट्रांे को गुलाम बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पूँजीवाद अपनी लूट–खसोट की मंशा पर कायम है, आज उसने तीसरी दुनिया के देशों के संसाधनों की लूट और श्रम के शोषण का तरीका बदल लिया है।

एप्पल कम्पनी उपकरणों का उत्पादन जिन स्थानीय ठेकेदारों के यहाँ करा रही है वहाँ श्रम के शोषण और अमानवीय परिस्थितियों का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एप्पल का ठेका लेनेवाली चीन की फोक्सकोन फैक्ट्री में 18 से 25 साल की उम्र वाले अठारह मजदूरों ने पिछले दिनों आत्महत्या का प्रयास किया। जिनमें से 14 की जीवन लीला समाप्त हो गयी बाकी जीवन–भर के लिए अपंग हो गये। एप्पल ने जिन देशों में कारोबार किया है, वहाँ तरह–तरह की रणनीति अपनाकर केवल 2–3 प्रतिशत टैक्स चुकाया जबकि आयरलैंड में उसने कोई टैक्स जमा ही नहीं किया है। दूसरी तरफ, एप्पल के लिए 12 से 14 घंटे बुरी हालत में काम करने के बावजूद मजदूरों को न्यूनतम वेतन से भी कम मजदूरी दी गयी। 2010–11 में एक आई पैड की कीमत 499 डॉलर थी जबकि फैक्ट्री लागत 275 डॉलर। इस 275 डॉलर में से उत्पादन में लगे लोगों को बमुश्किल 33 डॉलर मिला। 150 डॉलर डिजाइन, मार्केटिंग और प्रबन्धन में लगे लोगों की तनख्वाहों पर खर्च हुए, बाकी ठेकेदारों का कमीशन और अन्य खर्चों में। अब मान लीजिए यही आई पैड अमरीका में तैयार होता तो उत्पादन में खर्च 33 डॉलर नहीं 442 डॉलर आता। अगर हम थोड़ा और गहराई में जायें और कहें कि आई पैड के अन्दर के छोटे–छोटे पुर्जे भी अमरीका में ही बनाये जाते तो इनकी कीमत 210 डॉलर प्रति आई पैड होती जबकि दक्षिणी देशों और एशिया में ये पुर्जे महज 35 डॉलर प्रति आई पैड में बनते हैं। यही वह मुनाफा है जो इन दैत्याकार कम्पनियों को हमारे जैसे देशों में आने को ललचा रहा है।

कितना हास्यास्पद है कि भारत और तीसरी दुनिया के तमाम अन्य देश जो साम्राज्यवादी लूट–खसोट के चलते आर्थिक रूप से पिछड़ गये थे, आज उन्हीं साम्राज्यवादियों के साथ साँठ–गाँठ करके अपनी आर्थिक समृद्धि तलाश रहे हैं। उनके साथ संबंधों और गठजोड़ों को इस कदर जरूरी बताया जा रहा है, जैसे कोलम्बस ने अमरीका की खोज न की होती तो आज भारत के सामने विकास का रास्ता ही न होता। करोड़ों मेहनतकश नौजवान, पर्याप्त खनिज संसाधन, उपजाऊ जमीन, मौसम में विविधता और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण देश अपनी आर्थिक सम्पन्नता और बुनियादी समस्याओं का हल विश्व बैंक और विदेशी निवेशकों में ढूँढ रहा है। यह भारतीय शासक वर्ग की नीतियों की नाकामी ही है कि उसने पूँजीपति वर्ग के संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए जनहित में कोई दीर्घकालिक योजनाएँ नहीं बनायी और अब तो पूरी तरह देशी–विदेशी पूँजी का चाकर बना हुआ है।

हमारे देश के शासक वर्ग ने बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार की हैं। मौजूदा सरकार श्रम कानूनों मे फेरबदल करके रही–सही कमी पूरी करने में लगी है। एक बहुराष्ट्रीय निगम को और क्या चाहिए? बेरोजगारों की भीड़, खेती को घाटे का सौदा माननेवाले हताश–निराश किसान, लचर श्रम कानून और पूँजी की रक्षा करनेवाले शासक।

हमारा दुर्भाग्य! इन सहिष्णु और देशभक्त शासकों ने भारत में सारी अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार कर दी हैं। बहुराष्ट्रीय निगम के रूप में दुनिया–भर की अर्थव्यवस्थाओं का विध्वंश करनेवाले इस बिना नाथ–पगहा के जानवर को मेहनतकश जनता का सामूहिक प्रयास ही काबू में ला सकता है। जिसे देर–सवेर होना ही है।

–राजेश चौधरी