देश विदेश-22

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हिन्दुत्व की प्रोपगेण्डा मशीन झूठ कैसे गढ़ती है

पता है, लेखकों, फिल्म निर्माताओं और वैज्ञानिकों द्वारा पुरस्कारों की वापसी अमरीका, सऊदी अरब और पाकिस्तान द्वारा आपस में मिलकर रचा गया षडयंत्र था? ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप कभी नहीं समझ पायेंगे कि आज अनुपम खेर की मार्च फॉर इण्डिया रैली में उमड़े ‘‘सहिष्णुता’’ के सैलाब द्वारा एनडीटीवी की भैरवी सिंह और आज तक की मौसमी सिंह का इतने घिनौने तरीके से अपमान और उन पर हमला क्यों किया गया। आखिरकार, टीवी चैनलों और हर जगह पर अपने गुस्से और हँसी का ढोंग करना नेताओं का काम है, लेकिन आप आम लोगों को उन्मादी बनाये जाने का तरीका कैसे समझ पायेंगे? हिन्दुत्व के पैदल सिपाही क्या काम करते हैं, वे (लड़का या लड़की) इस तरीके से क्यों और कैसे करते हैं? मूलत: उसे (लड़का, कभी–कभी लड़की) ऐसी चीजों पर विश्वास करने के लिए ही तैयार किया जाता है जिन्हें अधिकांश लोग झूठ मानेंगे। ऐसा क्यों है कि लेखकों द्वारा पुरस्कार वापसी का बिलकुल गैर–नुकसानदेह काम दुनिया में भारत की हैसियत और मौजूदा सरकार की सत्ता के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कुछ लेखकों की अपनी अन्तरात्मा जाग उठने का साधारण मामला नहीं है, बल्कि अमरीका–सऊदी अरब–पाकिस्तान के गठबन्धन द्वारा पहले से ही रचे गये अन्तरराष्ट्रीय षड्यंत्र का एक हिस्सा है!

आगे दी गयी सामग्री उस विवरण का अंश है जो सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर वितरित की जा रही है। हमने मूल पाठ की टंकण और मुद्रण सम्बन्धी गलतियों को छोड़ दिया है। अपनी अन्तरवस्तु में भ्रामक, यह उस तरीके को भी स्पष्ट करनेवाला है जिससे आरएसएस की ‘‘अफवाह मशीन’’ झूठ का उत्पादन करती है। पुराने दिनों में आरएसएस सुबह की शाखाओं में भाग लेनेवालों के बीच झूठ फैलाकर इसकी शुरुआत किया करती थी। आजकल यह प्रकाश की गति से एक सोशल मीडिया मंच से दूसरे पर घूमता है।

आगे का विवरण जनहित में जारी करने की जरूरत है, हालाँकि यह अरुचिकर है फिर भी उल्लेखनीय है। इसे, शुरू–शुरू में (ऐसा लगता है), किसी महाराष्ट्र निवासी विशाल द्वारा जारी किया गया है, इसका प्रारम्भिक सम्बोधन इस प्रकार है––

भारत को तोड़ने वाली ताकतों की पापी और घृणित योजना का भण्डाफोड़। मोदी सरकार समर्थकों के लिए पढ़ना अनिवार्य। मूल में बड़े अक्षर हैं। ‘भण्डाफोड़’ पर जोर देकर हिन्दुत्व के इच्छुक पाठक पर यह प्रभाव छोड़ा गया है कि वह जो बात पढ़ने जा रहा/रही है वह किसी वास्तविक जाँच और तथ्यों के रहस्योद्घाटन पर आधारित है।

और निश्चय ही, इस विवरण में किये गये दावों का तथ्यात्मक स्तर बिलकुल शुरुआत में ही स्थापित कर दिया गया है यह ऐसी कोई चीज है जो अधिकांश लोगों की साँस फुला देगी। यहाँ इसे हूबहू दिया गया है, (कोष्ठकों में हमारे अपने अवलोकन भी दिये गये हैं।)

1– भारत सरकार का गुप्तचर विभाग पुरस्कार वापसी की जाँच कर चुका है और शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि इसमें अमरीका–सऊदी अरब–पाकिस्तान का हाथ है।

ख्भारत सरकार के गुप्तचर विभाग ने जाँच की है और निश्चय ही यह बेहद गुप्त सूचना है, इसे केवल अनौपचारिक माध्यमों द्वारा ही प्रचारित किया जा सकता है, ऐसे लोगों के माध्यम से जो इससे सीधे जुड़े हों। अपील केवल ‘मोदी सरकार समर्थकों’ को सम्बोधित करती है, पैदल सिपाहियों के दिमाग में थोड़ा सन्देह है कि इस गुप्त चैनल के माध्यम से उसे ऐसी सूचना का संसर्गी बनाया जा रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि सरकार के समर्थक ही हासिल कर सकते हैं। उसे जो वह हमें प्रतीत होता है (एक लठैत) उससे मानसिक रूप से ऊँचा उठा दिया गया है। (भारत को तोड़ने के लिए किये गये एक अन्तरराष्ट्रीय षडयंत्र के खिलाफ एक लड़ाका),

2– यह तब शुरू हुआ जब कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी, जेएनयू प्रोफेसर, वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार मिले और इन लेखकों को दादरी घटना को एक आसान मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए राजी किया गया।

3– पहली मीटिंग जेएनयू में हुई और बाद में इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर और हैबिटेट सेन्टर में। शुरू में ये साहित्यकार नकारात्मक प्रतिक्रिया के भय से खुलकर सामने आने को राजी नहीं थे, लेकिन फिर उन्हें कांग्रेस से मिलनेवाली सहूलियतों के बारे में बताया गया।

(ध्यान दीजिए ‘तथ्यात्मक’ रजिस्टर कितने ढृढ़ निश्चय से कैसे बात करता है– पहली मीटिंग जेएनयू में हुई थी और बाद में आईसी और आईएचसी  में। कोष्ठक में यह कहा जाना चाहिए कि जो घटनाओं पर निगाह रख रहा था उसे पता होना चाहिए था कि लेखक उदय प्रकाश ने वास्तव में अपना पुरस्कार विरोध की एक नितान्त निजी कार्रवाई के रूप में लौटाया था और लम्बे समय तक किसी और ने ऐसा नहीं किया, यहाँ दादरी एक मकसद बन गया, जिसने बहुतों को इसी तरह का प्रतीकात्मक विरोध करने के बारे में सोचने के लिए प्रेरीत किया।)

4– उन्हें समझाया गया कि उन्हें पुरस्कार, सहूलियत कैसे मिले और मोदी का खतरा व कोष की कमी (वाक्य अधूरा और गलत)। बाद में नयनतारा सहगल को लाया गया और विरोध का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया गया

5– नयनतारा सहगल नेहरू से सम्बन्ध के चलते परिवर्तन बिन्दु थी और सबको मीडिया, कांग्रेस और अन्तरराष्ट्रीय अवसर के पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया गया था।

6– वैश्विक स्तर पर 150 लेखक और पत्रकार पुरस्कार वापसी पर लेख लिखने और मोदी के शासन में भारत की छवि ‘‘असहिष्णु’’ के रूप में बनाने के लिए किराये पर लिये गये थे।

7– पाक–अमरीका–सऊदी, फोर्ड फाउन्डेसन और ग्रीन पीस को बढ़ावा देने और लाभ पहुँचाने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय पीआर फर्म किराये पर ली गयी और फीस व फायदों के रूप में लाखों खर्च किये गये।

(यह एक बार फिर जोड़–गाँठवाले तथ्यों का प्रभाव छोड़ता है क्योंकि इसमें फोर्ड फाउन्डेसन और ग्रीन पीस को भी शामिल कर लिया गया है– लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से पीआर फर्म का नाम नहीं बताया गया है और उम्मीद की गयी है कि इस पर कोई ध्यान नहीं देगा।)

8– लेखक, कवि, नारायणमूर्ति, रघुराम राजन, फिल्म निर्माता––– इन सभी ने एक ही शब्द– का इस्तेमाल किया है जो हर बयान में समान है ‘‘असहिष्णु’’। यह कैसे सम्भव है कि सभी एक ही शब्द का इस्तेमाल करें यहाँ तक कि एक ही असुरक्षित टिप्पणी करके पकड़ में आये?

(अब यह उत्कृष्ट विश्लेषण है! यह कैसे हो सकता है कि सभी ने एक ही शब्द इस्तेमाल किया असहिष्णुता!। इसका केवल एक ही अर्थ है कि उन्हें एक ही स्रोत से धन दिया गया था– हालाँकि स्रोत निश्चय ही पागल था जो उन्हें नेट सर्च करकेे कुछ समानार्थी शब्द ढूँढने के लिए नहीं कहा हो सकता है पकड़ में आ जाना चाहता था। कौन जानता है?)

ख्इसके बाद वैश्विक षडयंत्र के वास्तव मे जटिल पहलू पर आते हैं। कुछ शरीर मनोविज्ञानी/मनोविश्लेषकों को इस काल्पनिक दृक्ष्य लेख का ‘वास्तविक अर्थ’ समझने में निश्चय ही हमारी मद्द करनी पडे़गी।,

9– बिहार चुनाव केवल बोनस है। शुरुआत बिन्दु अमरीका–पाक–साउदी (यूपीएस) सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की भारत की कोशिश को रोकना चाहते है। अचम्भे की बात नहीं, कांग्रेस भी इसमें हिस्सेदार है। पश्चिम में ताजा रिपोर्टों के अनुसार भी, अमरीका भी अपने लोगों के हिन्दुत्व की ओर जाने से चिन्तित है और वेटिकन भी ईसाइयत के भविष्य को लेकर चिन्तित है। यह स्पष्ट करता है कि मोदी की यात्रा के दौरान पोप अमरीका में क्यों था। निश्चय ही वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत और पाकिस्तान विकास योजना को सुनने नहीं आया था।

10– यूपीएस ने भारत को मोदी के शासन में दूसरे धर्मों के लिए ‘असहिष्णु’, हिन्दू आतंक को बढ़ावा देनेवाले एक देश के रूप में दिखाने के लिए ‘‘मानवाधिकारों’’ के चक्रव्यूह का खाका बनाया है। पीआर फर्म (भारत सरकार के गुप्तचर स्रोतों के बावजूद भी पीआर फर्म का नाम अभी तक नहीं आया) और प्रेसटिट्यूट (साधुवाद! यह वही शब्द है जिसे वी के सिंह ने प्रेस के लिए इस्तेमाल किया था, उसी तरह जैसा एनडीटीवी रिपोर्टर भैरवी सिंह को अपमानित करने के लिए जुलूस में शामिल लोगोें ने किया था) सभी इसे वैश्विक प्रेस के माध्यम से विश्व में ले जाना चाहते हैं। सऊदी अरब, यूएनएचआर आयोग का अध्यक्ष है, पाकिस्तान दोस्त है और बहुत जल्दी ही पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में मानवाधिकार हनन पर सवाल उठाने जा रहा है। इस पर नजर रखिये, यह आ रहा है।

11– यह रिपोर्ट मोदी सरकार के पास है और मोदी का यूएई का दौरा इसकी काट करने के लिए तुरूप का पत्ता था। भारत सरकार की जाँच में, यह सामने आ चुका है कि पीआर फर्म ने बहुत से प्रेसटिट्यूटों, प्रिंट, टीवी, लेखकों, फिल्म संघों और निर्माताओं की आर्थिक मद्द की।

ख्विवरण का अन्तिम पैरा बिहार चुनाव परिणामों के सम्भावित राजनीतिक परिणाम को बताता है– क्या हो सकता है अगर भाजपा हारती है और तब क्या हो सकता है अगर जीतनी है– और यह धमकी कि अगर भाजपा जीतती है तब बिहार चुनाव परिणामों के बाद, भारत सरकार पुरस्कार वापसी गैंग के इन दृष्ट तत्त्वों के साथ पूरे जोर–शोर से निपटेगी।,

12– आर्थिक मदद की शर्त है–– ‘‘5 नवम्बर तक दादरी और पुरस्कार वापसी इत्यादि मुद्दों को हर कीमत पर जीवित रखना और ऐसी घटनाओं को ढूँढकर निकालना जिन्हें थोड़े दिनांे के लिए इस घटना से जोड़ा जा सकता है।’’

13– अगर भाजपा बिहार चुनाव में हारती है तो सरकार को संयुक्त राष्ट्र समेत अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर एक ऐसी सरकार के रूप में पेश किया जायेगा जो मानवाधिकारों को कुचल रही है। यह बाकी शासन काल कि लिए मेक इन इंडिया और एफडीआई निवेश को रोककर मोदी विकास को पटरी से उतार देगा। धारा 370 को हटाना और समान नागरिक संहिता भी ठंडे बस्ते में चले जायेंगे।

14– अगर भाजपा बिहार चुनाव जीतती है तब देशव्यापी बड़े दंगों की योजना बनायी गयी है ताकि भारत सरकार इसमें 2019 तक उलझ जाये और मोदी को एक ऐसे अयोग्य प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित कर दे जिसने देश को दंगे और अस्थिरता में झोंक दिया। हार्दिक पटेल के रूप में एक अच्छी कोशिश की थी लेकिन सोशल मीडिया और भारत सरकार ने इसे फुस्स कर दिया।

15– बिहार चुनाव के बाद जैसा कि अमित शाह ने अर्णब को दिये इन्टरव्यू में इशारा किया था, भारत सरकार दुष्ट और देशद्रोही षडयंत्र का प्रतिकार करके इसकी पूरी तरह गर्दन दबोचेगी और पुरस्कार वापसी गिरोह की पूरी जाँच करेगी।

ख्अन्तिम बिन्दु, बिन्दु 16 यह उद्घाटित करनेवाला है कि हिन्दू दक्षिणपन्थ वास्तव में कितना असुरक्षित महसूस कर रहा है कि इसे अपने समर्थकों के लिए यह अपील जारी करनी पड़ती है।,

16– सभी मोदी सरकार समर्थकों से गुजारिश है, कृपया जाल में न फँसे। मीडिया, राजनीतिज्ञों, सेक्यूलर लोगों का भंडाफोड़ करें, लेकिन तथ्यों के साथ। फोटोशॉप तस्वीरों की जाँच करें। आप सभी मोदी सरकार की रक्षा की पहली पंक्ति हैं। आपने उन्हें 5 सालों के लिए चुना है। उन पर भरोसा करें। पृथ्वी पर उनका काम सबसे कठिन है।

ध्यान दें कि अब भी ‘‘मीडिया’’ और ‘‘सेक्यूलरों’’ का तथ्यों के साथ ‘‘भंडाफोड’’ करने की अपील की गयी है। इस पर भी ध्यान दें कि आम आदमियों को एक बार फिर अपने नेता की रक्षा के लिए युद्ध में घसीटा गया है– आप मोदी सरकार की रक्षा की पहली कतार हो। पैदल सिपाहियों को यह एहसास करवाया जा रहा है कि वह दुर्बल नेता के अपराजेय सैनिक हैं, जो अब अन्तरराष्ट्रीय षड्यंत्र का ‘शिकार’ है और जहाँ सबके सब आन्तरिक शत्रु उसके विदेशी शत्रुओं के साथ मिल गये हैं!

–आदित्य निगम

विज्ञापन- झूठ को सच में बदलने का धन्धा

राजग ने महज एक साल में ही विज्ञापनों पर कर दिया संप्रग के दस साल के बराबर खर्च।

मनमोहन सरकार ने सरकारी खजाने से अपने पहले पाँच साल के शासन (2004–2009) में 312 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किये थे वहीं दूसरे पाँच साल (2009–2014) में उसने दोगुने से ज्यादा 696 करोड़ रुपये खर्च किये थे। पिछली सरकार को काफी पीछे छोड़ते हुए मोदी सरकार ने सिर्फ एक साल में ही 993 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर फूँक दिये।

विज्ञापनों पर हो रहे इस बेतहाशा  खर्चे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 2014 को जनता के पैसों का दुरूपयोग रोकने के लिए सरकार को दिशा–निर्देश तय करने के लिए कहा। न्यायालय का कहना है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विज्ञापनों केन्द्रीय मन्त्री, मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों व राज्यपाल समेत किसी भी नेता की तस्वीर व नाम नहीं होना चाहिए। साथ ही उनमें पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह, प्रतीक या किसी नेता का फोटो भी नहीं होना चाहिए। हालाँकि राष्ट्रीय नेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की तस्वीरें और नाम हो सकते हैं, लेकिन इनकी भी मंजूरी लेनी होगी कि विज्ञापन में उनकी तस्वीर और नाम इस्तेमाल किया जाये या नहीं।”

सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ कई राज्यों जैसे–– तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केन्द्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। 17 फरवरी 2015 को केन्द्र सरकार ने एक याचिका में सरकारों के विज्ञापनों के नियमन के लिए दिशा–निर्देश का विरोध किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह हैं। यानी सरकार नहीं चाहती कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के किसी भी काम में बाधा डाले। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं मानती है।

अगर पिछले डेढ़ दशक में सरकारों द्वारा विज्ञापनों के इस्तेमाल पर एक नजर डालें तो राजग के “शाइनिंग इंडिया” और “भारत उदय” को, “फील गुड” को और फिर राजग के ही ‘सबका साथ सबका विकास’ और ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ जैसे नारों की असलियत को समझा जा सकता है। ‘इण्डिया शाईनिंग’ और ‘भारत उदय’ के विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। फिर भी जनता को चमकता हुआ भारत कहीं भी नजर नहीं आया और एनडीए सरकार का उदय न होकर अस्त हो गया।

“विकास किया है विकास करेगें”  भी संप्रग के कार्यकाल में हुए घोटालों पर पर्दा नहीं डाल सके। नतीजा देश की सब से बड़ी पार्टी विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रही। यानी इन विज्ञापनों में जनता को विकास की जगह अपना विनाश ही नजर आया।

सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, हम महँगाई दूर करेंगे जैसे नारों को विज्ञापनों के जरिये पूरे भारत के जनमानस में ठूँस दिया जिसके चलते भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आयी। सत्ता में आये उसे 18 महीने हो गये हैं। लेकिन अभी तक ‘विकास जी’ पैदा नहीं हुए। ऐसा लगता है जैसे विकास के पापा केवल मनमोदक खाते हैं और जनता को भी खिलाना चाहते हैं। सरकार भी विज्ञापनों की नाव पर ही वैतरणी पार करना चाहती है। बल्कि विज्ञापनों ने एक देवदूत तो पैदा कर दिया, लेकिन चमत्कार न होते हैं और न ही हो पाया है उलटे इस देवदूत और विकास के मसीहा को दिल्ली और बिहार की जनता ने औंधे मुँह गिरा दिया। कहावत है कि कुछ लोगों को काफी समय तक और काफी लोगों को कुछ समय तक ही भ्रमित किया जा सकता हैं, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए भ्रमित नहीं किया जा सकता। विज्ञापन विकास नहीं कर सकते, महँगाई दूर नहीं कर सकते, देश की स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली को ठीक नहीं कर सकते, विज्ञापन देश के अन्नदाता किसान की आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं रोक सकते, न ही देश में रोजगार का सृजन कर बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। जब विज्ञापन इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर जनता का धन जनता पर खर्च करने के बजाय विज्ञापनों पर क्यों खर्च किया जा रहा है।

क्या जनता के सच्चे नेताओं और उनकी पार्टी को अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने द्वारा किये गये काम का बखान करने के लिए विज्ञापनों की जरूरत पड़ती हैं अगर विज्ञापनों की जरूरत होगी भी तो जनता को जागरूक करने के लिए होगी, जैसे–बच्चों को पढ़ने भेजने का महत्त्व क्या है, टीकाकरण क्यों जरूरी है, महिलाओं के क्या अधिकार है, पर्यावरण को अच्छा बनाये रखना हमारे लिए क्यों जरूरी है, साम्प्रदायिकता फैलने से देश को क्या हानि होती है, तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच हमें अन्धविश्वासों से कैसे बचाती है और वैज्ञानिक सोच किसी भी समाज और देश को आगे कैसे बढ़ाती है। क्या आज के नेता ऐसी जागरूकता फैलाने का काम करेंगे?

विज्ञापन है क्या? इसे कौन इस्तेमाल करता है और क्यों?

आम तौर पर विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार या मशहूरी। कम्पनियाँ अपना माल बेचने के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल करती हैं। यह बताने के लिए कि उसका सौदा सबसे खरा है। उसका सौदा ग्राहक के लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना काम नहीं चलने का। जैसे फेयर एण्ड लवली क्रीम अगर नहीं लगाओगे तो आप काले ही रह जाओगे और काले रहे तो आपकी शादी नहीं होगी। फलाँ ब्राण्ड का कच्छा–बनियान पहनकर पहलवान बन जाओगे। फलाँ ब्लेड से दाढ़ी बनाकर आप ‘हैण्डसम हंक’ बन जायेंगे, इत्यादि। हमारी सरकार और उसे चलानेवाले नेता भी लगता है कि अपना नकली माल जनता के गले मढ़ना चाहते हैं। विज्ञापनों और मन की बात का प्रसारण करके आज पर्यावरण संकट से लड़ा जा रहा है, बेटियों को पढ़ाया, बचाया और बढ़ाया जा रहा है, कौशल विकास (स्किल–डेवलपमेंट) किया जा रह हैय किसानों को खुशहाल बनाया जा रहा है, मेड इन इण्डिया की जगह मेक इन इण्डिया को जायज ठहराया जा रहा है, विदेशी निवेशकों के जरिये ही आज भारत तरक्की कर सकता है यह जोर देकर विज्ञापनों द्वारा देश की जनता को बताया और समझाया जा रहा है। भारत को दुनिया की चोटी पर और विकास की नयी ऊँचाइयों तक पहुँचाने में विज्ञापन का गुब्बारा ही काम आ रहा रहा है। यहाँ तक कि चीन को भी आर्थिक वृद्धि दर में पीछे छोड़नेवाली शक्ति भी विज्ञापन ही है। लेकिन जब विज्ञापन का गुब्बारा पिचकता है और सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि हमारा देश गरीबी, भुखमरी, कुपोषण और बेरोजगारी में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी निचले पायदान पर है। यहाँ प्रसव के समय दुनिया–भर में सबसे ज्यादा महिलाएँ मरती हैं, यहाँ के बच्चों में कुपोषण अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा है। यहाँ मानव विकास सूचकांक हर साल बदतर होता जा रहा है। यानी विज्ञापनों से देश को गुमराह किया जा रहा है। 

इन विज्ञापनों का जहर किस तरह आम जनमानस के दिलो दिमाग में भर दिया गया है, इसे हम एक ताजा उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिस समय चेन्नई शहर बाढ़ के कहर में डूब रहा था ठीक उसी दौरान शहर में एक चमत्कारी विज्ञापन लहरा रहा था उस सरकारी विज्ञापन में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता बाढ़ के पानी में गले तक डूबी एक बच्ची को पानी से निकलकर हाथ में उठाये दिख रही हैं। इसे चमत्कार कहा जाये या रजनीकान्त का एक स्टंट!

जमीनी हकीकत यह है कि अभी तक इस आपदा ने कितने लोगों की जिन्दगी लील ली, कितने घर बह गये, कितने परिवार बेघर हो गये, कितने लोग लापता हैं, कितनी फसल नष्ट हो गयी, कितनी जमीन बह गयी और जनधन का कितना नुकसान हुआ इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। जहाँ गटर का पानी और पीने का पानी एक हो गया हो, जहाँ लोग भूख से मर रहे हों, पानी के लिए तरस रहे हों, वहाँ सबसे जरूरी है कि उनके खाने–पानी और जरूरी चीजों की व्यवस्था की जाये, उनकी जिन्दगी को दोबारा पटरी पर लाया जाये, यह सोचा जाय कि बाढ़ के बाद गन्दगी और महामारी को किस तरह रोकें लेकिन ये कैसा क्रूर मजाक है कि मुख्यमंत्री अम्मा जी जनता के धन से सरकारी विज्ञापनों में अपनी मसीहाई छवि परोस रही हैं।

विज्ञापनों का ही असर है कि जब अम्मा जी को आय से अधिक सम्पत्ति के लिए जेल भेजा गया तो उसकी रिहाई के लिए वहाँ के लोग आन्दोलन और आत्मदाह करने तक चले गये।  

आज सभी पार्टियों के नेता और उनकी सरकारें जनसम्पर्क के लिए जनता के बीच जाकर उनका दु:ख–दर्द सुनने की जगह जनसम्पर्क में लगी देशी–विदेशी कम्पनियों के ऊपर निर्भर होती जा रही हैं। वे कम्पनियों को ठेका देती हैं, कम्पनियाँ उनके लिए झूठ गढ़ती हैं और उसे इतना विश्वसनीय बनाकर विज्ञापनों में पेश करती हैं कि झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। वाद–विवाद गायब, राजनीतिक बहस गायब, बचा है केवल झूठ को सच बनाने का माया जाल। हमें इस मायाजाल को काटने, झूठ का भण्डाफोड़ करने, सच्चाई को जानने का भरपूर प्रयास करना होगा।

––अमरपाल

टीपू सुल्तान हाजिर हो....!

हाल ही में कुछ राष्ट्र भक्तों ने टीपू सुल्तान को इतिहास के अभिलेखगार से वर्तमान की अदालत में आने के लिए मजबूर किया। यह दरवेश अपनी आरामगाह में आधुनिक समाज के ख्वाब बुनने में मसरूफ था। जनता की अदालत अपने ‘मैसूर के शेर’ के तेजमय, गर्वीले चहेरे को साफ–साफ न देख सके, इसके लिए ये आततायी जनता के बीच खास किस्म का चश्मा बाँटते फिर रहे थे।

यह चश्मा इमरजेंसी लगाते समय,  सिखों का कत्लेआम करते समय, परमाणु बम फोड़ते समय, गणेश जी को दूध पिलाते हुए, बाबरी मस्जिद को ढहाते हुए, डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते समय, एनरॉन को मुनाफे की गारंटी देते समय, गुजरात नरसंहार के समय, कारगिल युद्ध के समय, मेक इन इंडिया के नारे की आड़ में देश बेचते समय, बार–बार बाँटा जाता है और इसने बेशक की भारत की जनता की नजर को धँुधला भी किया है। प्राचीन ब्रिटिश अपनिवेशवाद से उधार लिए गये लेंस और अमरीकी आर्थिक नवउपनिवेशवाद के फ्रेम से निर्मित इस चश्में के शिल्पकार भारत के नव–नाजी हैं। भारत के अतीत और वर्तमान में जो कुछ भी सकारात्मक है उसे विकृत करना चाहते हैं, उस पर स्याही पोतना चाहते हैं। देशभक्तों का दूसरा समूह टीपू को जयन्ती की मालाओं में कैद करना चाहता है। प्रख्यात इतिहासकार रोमिला थापर का यह कहना कि साम्राज्यवाद और साम्प्रदायिकता का चोली दामन का साथ है बिलकुल सही है। हमें टीपू सुल्तान को उसके दौर में जाकर नंगी आँखों से देखना चाहिए।

टीपू सुल्तान (पूरा नाम–– फतेह अली) का जन्म 1751 में बंगलौर से 40 किलोमीटर दूर देवनहल्ली में हुआ। उनके पिता हैदर अली मैसूर राज्य की सेना में एक साधारण अनपढ़ सिपाही थे। अपने हाथों अपना भविष्य बनाते हुए वे 1761 में मैसूर की गद्दी पर बैठे। उस समय दिल्ली की मुगल सल्तनत छिन–भिन्न हो चुकी थी। पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से हारकर मराठों की भी कमर टूट चुकी थी। पूरे देश में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बचा था और छोटे–छोटे राजा आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए थे। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कम्पनी एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित हो चुकी थी। लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनके प्रभाव में आ चुका था और उनके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। इसी दौर में हैदर अली ने मराठा शासक, कर्नाटक और हैदराबाद के निजाम के खतरे के साये में अपनी ताकत बढ़ायी। अंग्रेजों के विजय अभियान को भारत में सबसे पहले हैदर अली ने 1767 के आँग्ल–मैसूर युद्ध में रोक दिया। अंग्रेज बुरी तरह हारे और घुटने टेककर सन्धि करने पर मजबूर हुए। 1780–84 में हुए दूसरे आँग्ल–मैसूर युद्ध में भी अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गयी और टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। अंग्रेजों के समूल नाश की तैयारी करते हुए टीपू ने तेजी से राज्य का विस्तार किया। 1789–1792 में हुए तीसरे युद्ध में मराठा और निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया और टीपू के कई संगी–सहयोगी विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिले। 4 मई 1799 को चैथे आंग्ल–मैसूर युद्ध में ही टीपू ने शहादत का जाम पिया।

टीपू पर एक धर्मान्ध मुस्लिम शासक होने, गैर धर्म के लोगों का जबरन धर्मपरिवर्तन कराने, हिन्दुओं और ईसाइयों के पूजा स्थलों को गिराने और गैर–धर्म के लोगों का जनसंहार करने का अभियोग राष्ट्रभक्तों ने लगाया है। इनका आधार हुसैन अली–खान–किरमाती की दो पुस्तकों निसान–ए–हैदरी का 1842 और 1864 में हुआ संदिग्ध अनुवाद है। किरमानी ने जब मूल किताब लिखी थी तो वह कलकत्ता की जेल में अंग्रेजों के कैदी थे। इसके अलावा ब्रिटेन की संसद में टीपू  के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा तथ्यों के रूप में पेश किये गये अपने सिपाहियों और नागरिकों के बयान हैं। इन्हीं बयानों के आधार पर लिखी गयी, कम्पनी से आर्थिक सहायता प्राप्त कुछ अंग्रेज लेखकों की किताबें भी हैं।

किरमानी की किताब के अनुवाद में कहा गया है कि टीपू ने कुर्ग, कोडगू इलाके के 80 हजार लोगों को जबरन मुसलमान बनाया। कमाल यह है कि इसके 50 साल बाद 1840 के अंग्रेजों के दस्तावेजों में ही इस इलाके की कुल आबादी लगभग 80 हजार आँकी गयी थी। 100 साल बाद 1871 में हुई पहली जनगणना में इस इलाके में हिन्दुओं की आबादी 1,54,476 पायी गयी। जबकि मुसलमानों की 11,304 इन आँकडों की मौजूदगी और जानकारी के बावजूद टीपू पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाना मूर्खता नहीं एक गहरी साजिश है।

टीपू पर अभियोग है कि उसने मालाबार के नायर ब्राह्मणों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। इसका आधार है कि उसने नायर समाज में गणिका और बहुपति प्रथा (एक सामाजिक वेश्यावृत्ति) को जबरन बन्द करा दिया। क्या आज, टीपू के 250 साल बाद हम लोग अपने समाज में ऐसी प्रथा स्वीकार करेंगे? नहीं, बिलकुल नहीं। इसका अर्थ है कि टीपू हमसे 250 साल पहले आधुनिकता के पक्ष में खड़ा था। दूसरे, किसी गलत प्रथा को बन्द कराने का अर्थ जबरन मुसलमान बना देना नहीं होता बल्कि समाज सुधार होता है। इतिहासकार के– एम– पणिक्कर ने अपनी पुस्तक ‘‘केरल का इतिहास 1498–1801’’ में कहा है कि ‘‘यह धर्मान्धता नहीं थी जिसके चलते टीपू ने यह घोषणा जारी की। वह दृढ़तापूर्वक मानता था कि वह नायरों से अश्लील आदतें छोड़ने के लिए कह रहा है, वह सभ्यता का अभियान चला रहा था।’’

डॉ– मिशेल सोरास ने 2013 में मैरीलैण्ड विश्वविद्यालय में भारत के इतिहास से सम्बन्धित एक शोध प्रबन्ध जमा कराया था। इस पर उन्हें ‘डॉक्टर’ की उपाधी भी मिल चुकी है। यह शोध प्रबन्ध अभिलेखागार के उस दौर के रिकार्डों और अखबारों की खबरों पर आधारित है। उन्होंने बताया है कि ‘‘टीपू की निन्दा का सम्बन्ध साम्राज्यवादी संस्कृति के विकास से है। विस्तारवादी गवर्नर जनरलों ने अपने घरेलू श्रोताओं की नजरों मंे अपनी आक्रामक कार्रवाइयों को ज्यादा स्वीकार्य बनाने के लिए टीपू के चरित्र पर कीचड़ उछाली है।’’ क्या आज के साम्राज्यावादियों के धर्मान्ध राष्ट्रभक्त भी ठीक यही काम नहीं कर रहे हैं। देश की जनता को तालिबानी अन्धे कुएँ में धकेलने और अपनी धर्मान्ध आतंककारी गतिविधियों जिसे वे देशभक्ति कहते हैं, को जायज ठहराने के लिए साम्राज्यावादियों के अनुचर झूठ का गर्दो–गुबार फैलाते हैं। श्रीरंगपट्टन जानेवाला कोई भी व्यक्ति (अन्धा भी) टीपू के महल से चन्द कदमों की दूरी पर श्रीरंगनाथन स्वामी के मन्दिरों को देख सकता है। ये मन्दिर टीपू के दौर से काफी पुराने हैं। अगर टीपू इनकी तरह धर्मान्ध होता तो क्या वह अपनी राजगद्दी के पास के मन्दिरों को छोड़कर 200 मील दूर का छोटा–सा मन्दिर गिराने जाता। कर्नाटक और केरल के मन्दिरों के दस्तावेज बताते हैं कि टीपू ने 156 से ज्यादा मन्दिरों को धन, जमीनें और कीमती उपहार दिये। वह मराठा सेनाओं द्वारा तबाह कर दिये गये मन्दिर मंे मूर्ति की स्थापना कराने और मन्दिर का पुनर्निर्माण कराने खुद गया था। श्रिंगेरी के स्वामीजी को लिखे टीपू के खत आज भी मौजूद हैं। इन खतों को पढ़कर कोई भी बता सकता है कि बाबरी मस्जिद ढहानेवालों और टीपू के बीच उतना ही अन्तर है जितना मुल्ला उमर के तालिबानों और शिवाजी में है।

आज तक दुनिया में कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी सत्ता के लिए खतरा बने विरोधियों का सफाया न किया हो। राज्य की मशीनरी का काम ही है अपने शासन की रक्षा और विरोधियों का खात्मा। इसमें जाति, धर्म देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के शासक भी यही करते हैं। तेभागा, तेलंगाना, ग्वालियर, पन्तनगर, बेलाडीला, नन्दीग्राम, सिंगूर, भट्टा पारसोल, गुडगाँव जैसे हजारों उदाहरण हैं। लक्ष्मण भी लव–कुश से लड़ने और उन्हें मारने ही गये थे। क्या महाराणा प्रताप के भाले पर हिन्दुओं के खून और अकबर की तलवार पर मुसलमानों के खून के निशान  नहीं थे। पाण्डवों ने भी अपने 100 भाइयों का कत्ल किया था और निश्चय ही टीपू भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। उसने सवानूर, कोड्प्पा और कुरनूल के निजामों का भी शासन छीना था और अंग्रेजों की मदद कर रहे मालावार और मालद्वीप के मुसमानों का भी खून बहाया था।

क्या है जो टीपू को महान बनाता है?

टीपू सामाजिक समानता के पक्ष में था। वह जाति प्रथा का कट्टर विरोधी था। उसने जमींदारी प्रथा को खत्म करके समाज में जाति विशेष के वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश की। यही काम केवल सीमित दायरे में करने के प्रयास के चलते उत्तर प्रदेश के किसान चैधरी चरण सिंह को कितना मानते हैं। टीपू ने उनसे 200 साल पहले यही काम ज्यादा शानदार तरीके से किया था और किसानों को सीधे राजा को कर देने की व्यवस्था की थी। इससे खेती, व्यापार और जनता के जीवन स्तर में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई। समाज में जातिगत असमानता कमजोर हुई। केरल के कुछ हिस्सों में दलित जाति की औरतें, शरीर के ऊपरी भाग में कपड़ा नहीं पहन सकती थी। टीपू ने इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाया। फरमान से भी और तलवार से भी। इसीलिए आज के शासक टीपू से डरते हैं।

जिस वक्त सारे भारत के राजा सामन्ती निन्द्रा में सोये पडे़ थे तब टीपू व्यापार और उद्योग को राज्य के नियंत्रण में लानेवाला पहला शासक बना। उसने अपने राज्य में बहुत से व्यापार और विनिर्माण के केन्द्र स्थापित किये। मस्कट, जेद्दा, बशरा, जैसे विदेशी शहरों में राज्य के खर्च से व्यापारिक केन्द्रों का निर्माण करावाया। कर्नाटक की मशहूर मैसूर सिल्क का पहला कारखाना (मानवचालित) लगानेवाला और इसके विदेशी व्यापार को बढ़ावा देनेवाला टीपू ही था। वास्तव में उसने राजकीय पूँजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने की शुरुआत की थी। उस दौर में यूरोप में यह व्यवस्था स्थापित हो जाने का ही परिणाम है कि आज भारत और यूरोप में स्वर्ग और नरक तथा मालिक और गुलाम का अन्तर है। यही वजह थी जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के लिए टीपू के खिलाफ दुष्प्रचार की हदें पार करना और उसे खत्म करना जरूरी हो गया था और हमारे आज के शासक टीपू को देखकर कुंठित होते है।

पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को ‘‘मिसाइल मैन’’ का खिताब दिये जाने पर उन्होंने कहा था कि इसका असली हकदार टीपू सुल्तान है। उन्होंने बिलकुल सच कहा था। टीपू ही दुनिया का पहला शासक था जिसने अपने आयुधों को लोहे के रॉकेट की शक्ल दी थी। उस दौर के तमाम दस्तावेज दिखाते हैं कि उसका युद्ध भंडार अंग्रेजों के मुकाबले ज्यादा आधुनिक था। इन्हीं लोहे के रॉकेटों ने फ्रांस पर इंग्लैण्ड की जीत में भूमिका निभायी थी। टीपू ने जलसेना का निर्माण किया और इसे व्यापारिक जहाजों की रक्षा का जिम्मा भी सौंपा। आखिरी आँग्ल–मैसूर युद्ध में उसकी सेना अंग्रेजोें और उनके समर्थकों की सेना से बहुत छोटी थी और उसकी आधुनिक सोच से चिढ़े बैठे मंत्रियों और पड़ोसियों ने उससे गद्दारी की थी।

टीपू की महानता का सबसे प्रमुख आधार यह है कि वह पहला भारतीय शासक था जिसने तेजी से बदल रही और एकाकार हो रही दुनिया की गति को भाँप लिया था। उसने देश के हितों के अनुकूल विदेश नीति पर अमल करना शुरू कर दिया था और अफगानिस्तान से लेकर इटली व फ्रंास तक से राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बनाये थे। वह यूरोप में उद्घाटित हो रही नयी दुनिया से परिचित और प्रभावित था। उसके दस्तावेज बताते हैं कि वह इटली के पुनर्जागरण, जर्मनी के प्रबोधन और फ्रांस की क्रान्ति से गहराई तक प्रभावित था। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के लोकतांत्रिक मूल्यों की उस पर छाप पड़ी थी। वह खुद को ‘‘नागरिक’’ टीपू कहलवाना पसन्द करता था। आदमी के सामने आदमी को झुकानेवाली सजदा, कोर्निस जैसी रस्मों को अपने दरबार में खत्म करा दिया था। लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवहारिक आभास करने के लिए उसने श्रीरंगपट्टन में एक क्लब की स्थापना की जिसके 59 सदस्य विदेशी (यूरोपीय) और टीपू खुद थे। क्लब का नियम था कि सभी सदस्य एक–दूसरे को नागरिक कहेंगे और आपस में पूर्ण समानता का व्यवहार करेंगे।

विडम्बना तो यह है कि ‘मैसूर के शेर’ को गवाहियों के लिए तलब करनेवाले वे लोग हैं जिनका अपना इतिहास और वर्तमान साम्राज्यवादियों के सामने नाक रगड़ने की घटनाओं से भरा पड़ा है। टीपू पर कीचड़ उछालने की कोशिश करने का कारण मात्र यह नहीं है कि वह मुसलमान शासक था। इसके पीछे छिपा हुआ असली कारण यह है कि वही भारत का पहला शासक था जिसने अंग्रेज साम्राज्यवादियों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की थी। उसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित समाज के निर्माण का सपना देखा था। वह शायद भारत का इकलौता शासक है जिसके शहादत दिवस पर उर्स मनाया जाता है। वह केरल और कर्नाटक के लोक गीतों में आज भी जिन्दा है। यही बातें साम्राज्यवादियों के धर्मान्ध अनुचरों को स्वीकार नहीं है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि टीपू पर कीचड़ उछालने के लिए वह समय चुना गया जब राष्ट्र भक्तों का झण्डाबरदार, इंग्लैड की महारानी के साथ उसके महल में दावत उड़ाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। ये वही महल है जिसके एक–एक पाये तले भारत के हजारों किसानों और कारीगरों की लाशें दबी हैं। बंगाल के अकाल में मरे लाखों भारतीयों का लहू आज भी इसकी छत से टपकता है।

भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, प्रख्यात वयोवृद्ध इतिहासकार प्रो– बी– शेख अली टीपू के इतिहास का विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं– ‘‘वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना जीवन एक स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखने के लिए समर्पित कर दिया। उसका जीवनसूत्र यह था कि एक गीदड़ की तरह सौ साल जीने के बजाय एक शेर की तरह एक दिन जीना ज्यादा अच्छा है। उसके जीवन का उद्देश्य अंग्रेज साम्राज्यवादियों को तबाह करना था और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए उसने वह सब किया जो वह कर सकता था। वह अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटका, उसने अपने सिद्धान्तों से कभी भी समझौता नहीं किया और विदेशी प्रभुत्व के साथ खुद को कभी भी नहीं जोड़ा। उसने भारत के यूरोपीय शोषण को रोकने की कोशिश की और यही कोशिश करते हुए शहीद हुआ। ऊपरी तौर पर लगता है कि वह अपने उद्देश्यों को हासिल करने में असफल रहा लेकिन उसने इतिहास के पन्नों पर एक गहरी छाप छोड़ दी।’’ टीपू की तरह स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का सपना देखनेवाले तमाम लोगों के लिए लाजिमी है कि वे टीपू के जीवनसूत्र को अपनाकर अपने उद्देश्य में जुट जायें।
–प्रवीण कुमार