खुदरा व्यापार में एफडीआई का विरोध करें

साथियो,
देशभर के किराना दुकान, फड़, खोखा, ठेला, खोमचा, हाट और फेरी वालों के विरोध को दरकिनार करते हुए सरकार ने अंततः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के जरिये खुदरा क्षेत्र को विदेशी पूँजी के हवाले कर दिया। एक ब्राण्ड की खुदरा दुकानों के क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी पूँजी निवेश को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया और एक ही छत के नीचे कई ब्राण्ड के सामानों की दुकान (मल्टी ब्राण्ड) के क्षेत्र में 51 प्रतिशत पूँजी निवेश की इजाजत दे दी है। सरकार का दावा है कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने से देश में खुशहाली आयेगी, महँगाई कम होगी और प्रत्यक्ष उत्पादकों यानी किसान-मजदूर तथा मेहनतकश जनता को उसके उत्पाद का वाजिब दाम मिलेगा। नये रोजगारों का सृजन होगा जिससे बेरोजगारी की समस्या पर लगाम लगेगी।

देश की आम जनता को भरमाने के लिए सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि विदेशी पूँजी किसी सदासयता के लिए नहीं बल्कि अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए यहाँ आ रही है। मेहनतकश जनता के खून से सनी पूँजी का यही इतिहास भी रहा है। देशी-विदेशी पूँजीपतियों की भूख शान्त करने के लिए देश की तमाम सार्वजनिक सम्पत्ति और यहाँ तक कि प्राकृतिक सम्पदा को भी परोसने के बाद अब सरकार ने उन्हें देश के खुदरा क्षेत्र को निगलने का निमंत्रण दिया है। खुदरा क्षेत्र में कारोबार करने के लिए लालायित विदेशी कम्पनियों का इतिहास देशों को बर्बाद करने का रहा है। ‘बेण्टोविले का दानव’ के नाम से कुख्यात अमरीकी कम्पनी वालमार्ट खुदरा बाजार को तबाह करने के जुर्म में कई अमरीकी शहरों में प्रतिबन्धित है।

सरकार के दावों से इतर वालमार्ट और ऐसी ही तमाम अन्य कम्पनियों की गिद्ध दृष्टि 22,40,000 करोड़ रुपये के भारतीय खुदरा बाजार पर है। इनके आने से 1.2 करोड़ ठेले-खोमचे वाले, छोटे दुकानदार और किराना व्यापारी और इस पर आश्रित 4.4 करोड़ लोग अपने पेशे से उजाड़ दिये जायेंगे।

इतने विस्तृत बाजार और रोजगार क्षेत्र को दाँव पर रखकर सरकार ने वालमार्ट को 53 स्टोर खोलने की मंजूरी दी है। सरकारी आँकड़ों के हिसाब से 15 देशों में स्थित वालमार्ट के 8500 स्टोर में महज 20.2 लाख लोगों को ही रोजगार मिलता है। यानी उसके प्रत्येक स्टोर से 247 लोग रोजगार पाते हैं। इस हिसाब से देश में खुलने वाले 53 स्टोर 13,100 लोगों को ही रोजगार दे सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मुनाफा पहुँचाने के लिए खुदरा क्षेत्र में लगी 4.4 करोड़ आबादी को बेरोजगार करके, उनकी जिन्दगी को तबाह करना कहाँ तक न्यायोचित है?

वालमार्ट की एक और खासियत है कि वह अपने सामानों की कीमत कम रखने के लिये आपूर्ति करने वालों से सस्ती दर पर सामान खरीदती है जिसकी भरपाई वे अपने मजदूरों का खून निचोड़ कर करते हैं। जबकि वालमार्ट भी अपने कर्मचारियों से कम मजदूरी और खराब सेवा शर्तों पर अधिक से अधिक काम लेने के लिये बदनाम है। अक्टूबर 2006 में इसके फ्लोरिडा शाखा के कर्मचारियों ने बगावत कर दी थी क्योंकि कम्पनी उन्हें 24 घण्टे शिफ्ट में काम करने को मजबूर करती थी। इन्हीं हरकतों के चलते न्यूयार्क और लॉस ऐंजिल्स के स्थानीय लोगों ने लगातार विरोध करके वहाँ इसकी कोई शाखा खुलने नहीं दी। इण्डोनेशिया में वालमार्ट के द्वारा उजाड़े गये दुकानदारों ने उसके मेगामार्ट पर हमला करके कम्पनी को वहाँ से खदेड़ दिया। कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में हुए एक शोध के अनुसार वालमार्ट जहाँ भी जाती है वहाँ खुदरा व्यापार में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और मजदूरों की आय में गिरावट आती है।

देश में पहले से ही मौजूद रिलायन्स, विशाल मेगामार्ट, सुभीक्षा, बिग बाजार, त्रिनेत्र, सुपर रिटेल जैसी बड़ी कम्पनियाँ अपनी पूँजी के बल पर एक ओर जहाँ किसानों को उनके उत्पाद का कम दाम देकर लूट रही हैं। तो दूसरी ओर बिजली, पानी, बीज और खाद पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म होने के चलते कर्ज के जाल में फँसकर लाखों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं।

सामानों की बिक्री में तरह-तरह की छूट के जरिये शुरू में ये कम्पनियाँ ग्राहकों को लुभाती हैं और छोटे दुकानदारों को उजाड़कर बाजार पर कब्जा जमा लेती हैं। इसके बल-बूते आगे चलकर मन चाहे दामों पर अपना माल बेचकर उपभोक्ताओं से अकूत मुनाफा वसूलती हैं। इन स्वदेशी कम्पनियों ने जब खुदरा बाजार पर कब्जा करके इतनी बड़ी तबाही मचायी है तो वालमार्ट जैसी दैत्याकार विदेशी कम्पनियों के आने पर हमारे किसानों, छोटे दुकानदारों और उपभोक्ताओं की तबाही का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है।

इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि इन बड़े खुदरा व्यापारियों के आने से कृषि क्षेत्र में उछाल आयेगा। जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है और यहाँ तक कि खुद अमरीकी किसानों को भी इन बड़े कारोबारियों से कोई सहायता नहीं मिली है। सरकारी सहायता के दम पर ही वहाँ खेती-किसानी को बचाया जा रहा है। 2008 के एक कानून में अमरीकी सरकार ने अगले पाँच सालों के लिए अपने कृषि क्षेत्र में 16,855 अरब रुपये की सहायता दी है। अमरीका तो अपने किसानों को बचाने के लिए सरकारी सहायता दे रहा है लेकिन हमारे किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कराने के लिए हमारे देश पर दबाव बना रहा है। देश की 65 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है लेकिन बजट का केवल 2 प्रतिशत ही खेती पर खर्च किया जाता है और धीरे-धीरे इसे और भी कम किया जा रहा है।

पेट्रोलियम कम्पनियों को फायदा पहुँचाने के लिए सरकार आये दिन डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा देती है, जिससे सभी सामानों के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं अपनी जनविरोधी नीतियों के तहत वह शिक्षा को निजी हाथों में सौंपकर नौजवानों को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश रचती है। तमिलनाडु राज्य के कुडानकुलम में नाभिकीय संयंत्र लगाये जाने का विरोध करने वाली अपनी ही जनता का बर्बर दमन कर रही है। पर्यावरण विनाश की कीमत पर पास्को और वेदान्ता जैसी बदनाम कम्पनियों को कौड़ी के मोल देश की खनिज सम्पदा बेचती जा रही है। पहाड़ और जंगल से उजड़े आदिवासियों के विरोध का बेरहमी से दमन कर रही है।

भले ही आज अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक कहीं लहराता नजर नहीं आता लेकिन आज हमारे जल, जंगल, जमीन देशी-विदेशी थैलीशाहों के कब्जे में हैं। जनता की गाढ़ी कमाई से खड़े किये गये सार्वजनिक क्षेत्र को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। इस तरह देशी-विदेशी पूँजी से गठजोड़ करके हमारी सरकार आज देश पर एक नयी गुलामी थोप रही है।

देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदे-आजम भगत सिंह ने कहा था- ‘‘भारत साम्राज्यवाद के जुए के नीचे पिस रहा है। इसमें करोड़ों लोग आज अज्ञानता और गरीबी के शिकार हो रहे हैं। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो मजदूरों और किसानों की है, उनको विदेशी दबाव एवं आर्थिक लूट ने पस्त कर दिया है। भारत के मेहनतकश वर्ग की हालत आज बहुत गम्भीर है। उसके सामने दोहरा खतरा है- विदेशी पूँजीवाद का एक तरफ से और भारतीय पूँजीवाद के धोखे भरे हमले का दूसरी तरफ से खतरा है। भारतीय पूँजीवाद विदेशी पूँजीवाद के साथ हर रोज बहुत से गठजोड़ कर रहा है।“

शहीदे-आजम भगत सिंह ने 82 साल पहले जो बातें कहीं थी वह आज की परिस्थितियों पर हूबहू लागू होती हैं। आज हम देशी पूँजीवाद के धोखे भरे हमले को साफ देख सकते हैं। साम्राज्यवाद और उसके सरगना अमरीका के आगे नतमस्तक होकर हमारे शासक वर्ग देश को बेच खाने का घिनौना षडयंत्र रच रहे हैं। अगर हम अब भी नहीं जागे तो देश नयी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जायेगा। भगत सिंह ने कहा था कि ‘‘क्या हमें यह महसूस कराने के लिए कि हम गुलाम हैं और हमें आजाद होना चाहिए, किसी दैवी ज्ञान या आकाशवाणी की आवश्यकता है?“

हम तमाम आजादी पसंद नौजवानों का आह्नान करते हैं कि देश को नयी गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए आगे आयें। हम उन सभी लोगों का खुला आह्नान करते हैं जिनके दिल अभी जिन्दा हैं और जिन्हें गुलामी की जिन्दगी पसंद नहीं।

आइये ! हम शहीदे आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हों और उनके क्रान्तिकारी विचारों की रोशनी में आजादी का झण्डा बुलंद करें।

इंकलाब जिन्दाबाद!!